Mahanadi River: महानदी के जल को लेकर पिछले 37 साल से चल रहे विवाद पर कल होगी सुनवाई

रायपुर। महानदी के पानी के उपयोग को लेकर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच पिछले 37 वर्षों से चल रहा विवाद सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा है। पिछले दो साल से ट्रिब्यूनल में चल रहे इस मामले में कल यानि शनिवार को सुनवाई है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार महानदी के छत्तीसगढ़ के हिस्से का पूरा पानी प्रदेश के लिए हासिल करने पर जोर दे रही है और सीएम ने इस बाबत अधिकारियों को अपना पक्ष मजबूती से रखने का निर्देश दिए है।

छत्तीसगढ़ सरकार का तर्क है कि हीराकुंड डैम में 60 हजार एमसीएम पानी है और इसमें से यदि 36 हजार एमसीएम पानी प्रदेश को दिया जाए तो पैरी, अरपा और गंगरेल की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। साथ ही खारंग के पूरा होने पर 10 हजार एमसीएम पानी का उपयोग किया जा सकता है। बता दें कि महानदी कछार पांच राज्यों छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड के बीच है, हालांकि इसका कैचमेंट एरिया का 53 फीसदी हिस्सा छत्तीसगढ़ और 46.5 फीसदी ओडिशा में है। 

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क्या है पूरा मामला ?

साल 1983 से शुरू हुए इस विवाद को अविभाजित मध्यप्रदेश में कभी ज्यादा तूल नहीं दिया गया। यदा-कदा बाद में भी विवाद बढ़ने पर दोनों सरकारों के बीच बातचीत से समस्या सुलझा लिया जाता था। साल 2016 के पंचायत चुनाव के वक्त यह विवाद तूल पकड़ा और गहराता चला गया। इसके बाद केंद्र ने अपनी दखल से इस विवाद को सुलझाने की प्रयास की लेकिन यह बेनतीजा रहा। केंद्र सरकार ने जल बोर्ड गठित करने को कहा था जिसे छत्तीसगढ़ सरकार ने मान लिया परंतु ओडिशा सरकार ने मानने से इंकार कर दिया। इसके बाद 2017 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जिसे 2018 में ट्रिब्यूनल में भेज दिया गया और तब से ट्रिब्यूनल में सुनवाई चल रही है।

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ओडिशा कर रहा है ज्यादा पानी का उपयोग

बता दें कि ओडिशा के संबलपुर में हीराकुंड डैम बनने के बाद से ओडिशा महानदी का ज्यादा पानी उपयोग कर रहा है। छत्तीसगढ़ को ओडिशा के मुकाबले हीराकुंड से कम पानी दिया जाता है जबकि हीराकुंड का कैचमेंट एरिया छत्तीसगढ़ में 87 फीसदी और ओडिशा में 13 फीसदी है।