1 जनवरी 2021 से इन नए नियमों का पड़ेगा आपकी जेब पर असर

नए साल में कुछ ऐसे बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका आप पर सीधा असर पड़ सकता है। क्या हैं ये बदलाव, आइए जानते हैं:

1. कॉन्टैक्ट लेस कार्ड पेमेंट की लिमिट बढ़ेगी: रिज़र्व बैंक के नए नियमों के तहत 1 जनवरी 2021 से यह लिमिट 2000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये की जा रही है। यानी अब कॉन्टैक्ट लेस कार्ड का इस्तेमाल करने में ज़्यादा आसानी होगी। लेकिन हां, लिमिट बढ़ने के बाद ऐसे पेमेंट में फ़्रॉड का रिस्क भी बढ़ जाएगा, इसलिए आपको ज़्यादा सावधानी भी बरतनी होगी।

2. चेक पेमेंट के तरीके में भी होगा बदलाव : जी हाँ, 1 जनवरी 2021 से रिज़र्व बैंक चेक से किए जाने वाले भुगतान को ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए पॉज़िटिव पे सिस्टम (PPS) लागू करने जा रहा है। इस नए सिस्टम के तहत अब चेक जारी करने वाले को उसका विवरण जैसे भुगतान पाने वाले का नाम, रकम और चेक जारी करने की तारीख जैसी जानकारियां बैंक को बतानी होंगी। इसके लिए SMS, मोबाइल बैंकिंग, ATM या इंटरनेट बैंकिंग जैसे तरीकों का इस्तेमाल करना होगा। यह सुविधा  50 हज़ार रुपये से ज्यादा रकम के चेक जारी करने वाले सभी एकाउंट होल्डर्स के लिए उपलब्ध होगी। 5 लाख रुपये या उससे ज़्यादा रकम के चेक के लिए ऐसा करना अनिवार्य होगा। पीपीएस लागू करने का मकसद भुगतान में होने वाले फ्रॉड को रोकना है। हालांकि उन लोगों को इसमें कुछ शुरुआती दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जो अब तक फोन बैंकिंग या नेट बैंकिंग जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं। खासतौर पर बुजुर्गों या छोटे शहरों और दूरदराज के इलाकों में रहने वालों को इसमें कुछ मुश्किल हो सकती है।

3. यूपीआई से पेमेंट करना महंगा होगा : UPI के जरिए किए जाने वाले पेमेंट पर अब तक कोई फीस नहीं लगी जाती है। लेकिन 1 जनवरी 2021 से इस पर फीस देनी पड़ सकती है, अगर आप यूपीआई पेमेंट के लिए गूगल पे,  अमेज़न पे और फोन पे जैसे थर्ड पार्टी ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं।

4. LPG का दाम हर हफ्ते बदलेगा: नए नियमों के तहत 1 जनवरी 2021 से रसोई गैस यानी LPG के दाम हर हफ्ते तय होंगे। इससे आपकी रसोई गैस का खर्च बार-बार बदलेगा। यह फैसला LPG के दामों को ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ार आधारित बनाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि अब तक का अनुभव यही बताता है कि पेट्रोल और रसोई गैस के दाम बाज़ार में दाम बढ़ने पर तेज़ी से बढ़ तो जाते हैं, लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में इनके दामों में भारी गिरावट आती है, तो सरकार उपभोक्ताओं तक इसका फायदा पहुंचाने की जगह फौरन टैक्स बढ़ाकर उसे अपनी जेब में डाल लेती हैं।

5. गाड़ियों में फ़ास्टैग लगाना ज़रूरी हो जाएगा : 1 जनवरी 2021 से सभी फोर-व्हीलर्स यानी चार पहिया वाहनों में फ़ास्टैग लगाना ज़रूरी हो जाएगा। इससे ड्राइवर्स को टोल प्लाज़ा पर रुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि टोल फ़ीस उनके खातों से अपने-आप ही कट जाएगी। फास्टैग अनिवार्य होने से इसका इस्तेमाल पार्किंग, फ़्यूल और ई-चालान के भुगतान के लिए भी किया जा सकेगा।

6. GST के नियम में बदलाव: 1 जनवरी 2021 से GST के नियम में एक और अहम बदलाव होने जा रहा है। 5 करोड़ रुपये तक के सालाना टर्नओवर वाले करदाताओं को तीन महीने में एक बार यानी साल में सिर्फ 4 बार GSTR 3B फॉर्म भरने होंगे। अभी तक इन करदाताओं को हर महीने यानी साल में 12 बार ऐसे फॉर्म भरने पड़ते थे।   

7. म्यूचुअल फंड के नियमों में बदलाव: 1 जनवरी 2021 से इक्टिवी और डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स के निवेशकों को नई यूनिट्स का एलोकेशन उस NAV यानी नेट एसेट वैल्यू के आधार पर होगा जो भुगतान फंड हाउस के पास पहुंचने वाले दिन लागू होगी। मौजूदा नियम के तहत 2 लाख तक के निवेश का एप्लीकेशन दोपहर 1 बजे तक दे दिया जाए तो यूनिट्स का एलोकेशन उसी दिन की NAV के आधार पर होता है। नए नियम का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा, जो चेक से भुगतान करके म्यूचुअल फंड खरीदते हैं।