भाजपा के अंदर न्यूनतम नैतिकता भी शेष नहीं, MSP का वादा पूरा न करने पर बरसे कमलनाथ

मध्य प्रदेश की डॉ मोहन यादव सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को झूठ बोलने की गारंटी साबित करने जा रही है। इससे पहले चुनाव की घोषणा के मुताबिक धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं दिया गया: कमलनाथ

Updated: Jan 30, 2024, 06:05 PM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। गेहूं की खरीदी के लिए 5 फरवरी से पंजीयन शुरू होने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने वादा किया था कि सरकार गेहूं को 2700 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से खरीदेगी, लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार अपना वादा भूल गई है। इसे लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने भाजपा पर निशाना साधा है।

कमलनाथ ने ट्वीट किया, 'भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर साबित किया है कि वह चुनाव के लिए झूठे वादे करती है और चुनाव के बाद उन वादों से मुकर जाती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने ₹2700 प्रति कुंतल गेहूं खरीदने की घोषणा की थी लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि गेहूं खरीदी के लिए जो आदेश जारी हुआ है, उसमें गेहूं का एमएसपी 2275 रुपए रखा गया है।'

कमलनाथ ने आगे लिखा, 'स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश की डॉ मोहन यादव सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को झूठ बोलने की गारंटी साबित करने जा रही है। इससे पहले चुनाव की घोषणा के मुताबिक धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं दिया गया। इस फैसले से भाजपा ने एक बार न सिर्फ अपना किसान विरोधी चरित्र उजागर किया है बल्कि यह भी साबित कर दिया है कि सार्वजनिक जीवन की न्यूनतम नैतिकता भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर शेष नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता और किसान भाइयों को भाजपा की इस वादाखिलाफी को गौर से देखना चाहिए और समझना चाहिए कि उनका सच्चा हितैषी कौन है?'

पूर्व सीएम ने सत्ताधारी दल पर निशाना साधते हुए कहा, 'एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो किसानों के खिलाफ भूमि अधिग्रहण कानून लाती है, जो किसानों के खिलाफ तीन काले कृषि कानून बनाती है, जो किसानों पर गोली चलवाती है और जो 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी करने का झूठा वादा करती है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो किसानों से जो भी वादा करती है, उसे पूरा करती है। कांग्रेस पार्टी किसानों को उनका अधिकार दिलाने की लड़ाई पुरजोर ढंग से लड़ेगी और किसानों को उनका अधिकार दिलाना सुनिश्चित करेगी।'