निकाय चुनाव से पहले शिवराज सरकार का बड़ा दांव, अवैध कालोनियों को नियमित करने सम्बंधित बिल पर मिल सकती है मंजूरी

भोपाल। मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं।इससे पहले शिवराज सरकार बड़ा दांव खेलने जा रही है। प्रदेश में 6 हज़ार से ज्यादा अवैध कालोनियों को नियमित करने का ड्राफ्ट पहले ही तैयार कर लिया गया है। शिवराज कैबिनेट की आज शाम होने वाली बैठक में मंजूरी मिलने जा रही है। उल्लेखनीय है इससे पहले 4 मई 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंह सिंह ने प्रदेश भर की 6 हज़ार से अधिक अबैध कालोनियों को नियमित करने का निर्णय लिया था। माना जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में अवैध निर्माण की कंपाउंडिंग की सीमा 10% से बढ़ाकर 20% करने के प्रस्ताव पर भी फैसला हो सकता है।

 नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विधानसभा में बजट सत्र के दौरान घोषणा की थी कि अवैध कॉलाेनियों को नियमित करने के लिए नगर पालिका विधि (संशोधन) विधेयक 2021 को सरकार जल्द ही प्रदेश में लागू करेगी, लेकिन बजट सत्र कोरोना के चलते 10 दिन पहले स्थगित कर दिया गया। जिस  कारण सरकार इसे पेश नहीं कर पाई थी। 

उल्लेखनीय है अवैध कॉलोनियों को नियमित करने में कई अड़चनें हैं, इससे पहले भी नियमों में परिवर्तन कर राज्य सरकार ने कुछ कॉलोनियों को वैध करार दिया था, लेकिन ग्वालियर हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी।  ज्ञात हो अग़र दोनों प्रस्तावों को शिवराज कैबिनेट मंजूरी दे देती है, तो विधेयक को अध्यादेश के माध्यम से लागू कर इसके बाद नियम बनाए जाएंगे।

कैबिनेट की बैठक में राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष का पद निरंतर रखे जाने की स्वीकृति भी मिल सकती है। साथ ही  जबलपुर में केंद्रीय मद से निर्माणाधीन फ्लायओवर के लिए राज्य मद से भू-अर्जन, सीवर लाइन और पेयजल लाइन शिफ्टिंग के लिए प्रशासकीय स्वीकृति मिलने की संभावना जताई जा रही है। भोपाल गांधी मेडिकल कॉलेज परिसर में नए निर्माण कार्यों की स्वीकृति मिलने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही सागर मेडिकल कॉलेज में वायरस रिसर्च एवं डायग्नोस्टिक लैब की स्थापना व वर्ष 2021-22 में भांग दुकानों की नीलामी और बार लाइसेंस की स्वीकृति मिलने की संभावना है।