मध्य प्रदेश में 1 मई से होंगे सरकारी कर्मचारियों के तबादले, कैबिनेट की बैठक में फ़ैसला

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी कैबिनेट की बैठक में हुए फ़ैसलों की जानकारी, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में खोले जाएंगे महिला थाने, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी लागू होगी

Updated: Mar 16, 2021, 03:19 PM IST

मध्य प्रदेश में 1 मई से होंगे सरकारी कर्मचारियों के तबादले, कैबिनेट की बैठक में फ़ैसला
photo courtesy: bhaskar

भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में ट्रांसफर की प्रक्रिया 1 मई से शुरू होगी। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक में नई ट्रांसफर नीति को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट की बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि स्थानांतरण नीति के तहत अब प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले 1 मई से प्रांरभ हो जाएंगे। 

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में क्लास वन के अफसरों के तबादले मुख्यमंत्री के अनुमोदन से होंगे। जबकि बाकी अफसरों के लिए प्रदेश स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी के बाद और जिलों के अंदर प्रभारी मंत्री की अनुमति से तबादले किए जा सकेंगे। 

प्रदेश ‌के प्रत्येक जिले में महिला थाना खोलने के प्रस्ताव को भी आज कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश के 10 जिलों में पहले से ही महिला थाने मौजूद हैं। बाकी 42 जिलों में भी महिला थाने शुरू कर दिए जाएंगे। इन थानों में अन्य जिलों की करीब 1492 महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। इससे सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं आएगा। इस समय 10 जिलों में महिला थाने संचालित हो रहे हैं।

इसके साथ ही कैबिनेट ने प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी के 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध देने का फैसला किया है। सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लागू करने की मंजूरी भी दे दी है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत इस योजना को मध्य प्रदेश में 5 साल के लिए लागू किया जाएगा। इस पर सरकार 491 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि गुना बस स्टैंड और सब डिपो को नीलाम किया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा 63 करोड़ रुपए की निविदा को मंजूरी दी गई है। इसी तरह सहकारिता विभाग के प्रस्ताव पर कोलार सनखेड़ा स्थित गृह निर्माण सोसायटी की जमीन नीलाम करने के लिए भी कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी है। इस ज़मीन के लिए रिज़र्व प्राइस 2 करोड़ 25 लाख रुपए रखी गई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने शहडोल में जिला अस्पताल के निर्माण के लिए 309 करोड़ 97 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दे दी हैl