मंडी बोर्ड की शिवराज सरकार को चेतावनी, मांगें नहीं मानी तो किसानों के समर्थन में करेंगे दिल्ली कूच

भोपाल। संयुक्त संघर्ष मोर्चा मंडी बोर्ड ने शिवराज सरकार को खुली चेतावनी दे डाली है। मंडी बोर्ड ने शिवराज सरकार से जल्द से जल्द उनकी मांगों को मानने के लिए कहा है। बोर्ड ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर पांच दिन का अल्टीमेटम दिया है। पत्र में कहा  गया है कि अगर राज्य सरकार ने उनकी मांगों को पांच दिनों के भीतर नहीं माना, तो बोर्ड के कर्मचारी आंदोलन की राह पकड़ने को मज़बूर हो जाएंगे। बोर्ड ने चेतावनी दी है कि पहले को प्रदेश की मंडियां बंद की जाएंगी और अगर फिर भी उनकी मांगों को अनसुना किया गया तो वे किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली कूच करने के लिए मजबूर हो जाएंगे।  

मंडी बोर्ड ने सरकार को लिखे अपने पत्र में कहा है कि अगर शिवराज सरकार यूँही उनकी अनदेखी करती है, तो वे सब वाहनों के साथ दिल्ली के लिए कूच करेंगे। मंडी बोर्ड शिवराज सरकार से लगातार मंडी कर्मचारियों के आमेलन और मॉडल मंडी एक्ट में संशोधन की मांग कर रहा है। 

मंडी बोर्ड के संयोजक बीबी फौजदार ने बताया कि राज्य सरकार के मॉडल मंडी एक्ट की वजह से पहले ही मंडियों में आय कम हो चुकी है। मंडियों के कर्मचारियों के वेतन तक का भुगतान नहीं हो पा रहा है, ऐसे में हमारे खिलाफ जो रवैया अपनाया जा रहा है, वो बिलकुल ही अन्यायपूर्ण है। अगर सरकार ने हमारी मांगों को जल्द से जल्द मंज़ूर नहीं किया तो हम सबसे पहले दो तीन दिन तक मंडियों को बंद रखेंगे। इसके बाद प्रदेश की हर मंडी से कर्मचारी दिल्ली के लिए रवाना होंगे।