MP: तीन हफ्ते बाद भी रिकवर नहीं हुआ ई-नगर पालिका सॉफ्टवेयर, क्या हैकर्स को 500 करोड़ रिश्वत देगी सरकार

भोपाल। टेक्नोलॉजी के बढ़ते दौर में साइबर अटैक की घटनाएं सरकारों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। मध्य प्रदेश की नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ऑनलाइन सेवाओं के लिए संचालित ई-नगरपालिका सॉफ्टवेयर पर साइबर अटैक हुए तीन हफ्ते हो गए हैं। बावजूद अबतक सॉफ्टवेयर को रिकवर नहीं किया जा सका है। चिंताजनक बात ये है कि हैकर्स 500 करोड़ की भारी भरकम रकम मांग रहे हैं।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इसे लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता का डेटा भी हैक हो गया है और राज्य सरकार 500 करोड़ रुपये देकर डेटा रिकवर करने की तैयारी में है। सिंघार ने ट्वीट किया, 'प्रदेश की ई-नगर पालिका हैक‼️ करोड़ों लोगों का डेटा दांव पर। ₹500 करोड़ देकर सरकार करेगी डेटा रिकवर। 21 दिसम्बर को प्रदेश के नगरीय प्रशासन विभाग की ई-नगर पालिका का वेब पोर्टल विदेशी हैकर द्वारा हैक कर लिया गया है, जो सरकार से ₹500 करोड़ की मोटी रक़म माँग रहा है! प्रदेश की जनता का करोड़ों का राजस्व दांव पर लगा है।'

प्रदेश की ई-नगर पालिका हैक‼️
करोड़ों लोगों का डेटा दाव पर।₹500 करोड़ देकर सरकार करेगी डेटा रिकवर

21 दिसम्बर को प्रदेश के नगरीय प्रशासन विभाग की ई-नगर पालिका का वेब पोर्टल विदेशी #HACKER द्वारा हैक कर लिया गया है, जो सरकार से ₹500 करोड़ की मोटी रक़म माँग रहा है! प्रदेश की जनता… pic.twitter.com/4flVBnxYlF

— Umang Singhar (@UmangSinghar) January 9, 2024

सिंघार ने आगे लिखा कि प्रदेश की तमाम नगर पालिकाओं का काम ठप्प पड़ा है। सॉफ्टवेयर के हैक होने से प्रदेश की जनता का डेटा भी हैक हो गया है। जनता के विकास कार्य अवरुद्ध पड़े हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सरकार इस विषय में तत्काल अपना स्पष्टीकरण जारी करें, यह प्रदेश की जनता की सुरक्षा का सवाल है।

बता दें कि ई-नगरीय विकास की वेबसाइट पर मालवेयर का अटैक के दस दिन बाद राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और 2 जनवरी को बैठक बुलाई जिसमें सभी सरकारी वेबसाइट का साइबर सिक्योरिटी ऑडिट करने के निर्देश दिए गए। लेकिन नगरीय प्रशासन का वेबसाइट अबतक रिकवर नहीं किया जा सका है। यदि ऐसा ही रहा तो राज्य सरकार को अज्ञात हैकर्स को 500 करोड़ रुपए चुकाने होंगे।

बता दें कि सॉफ्टवेयर हैक होने से नगरीय निकायों की नागरिक सेवाएं बाधित हुईं हैं। सर्वर ठप होने के कारण प्रॉपर्टी टैक्स, मेरिज सर्टिफिकेट, वॉटर कनेक्शन, बिल भुगतान तथा ट्रेड लाइसेंस की सेवाएं प्रभावित रहेगी। यह सेवाएं कब तक बहाल हो सकेंगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है।