MP में 53 में से ओबीसी वर्ग से सिर्फ 1 अफसर, ये कैसी ओबीसी की सरकार है, सतना में राहुल गांधी की ललकार

नरेंद्र मोदी जाति जनगणना की बात किसी भाषण में नहीं करते क्योंकि उनका रिमोट कंट्रोल अडानी के पास है। बीजेपी की सरकारें गरीबों से जीएसटी लेती है और पैसा अडानी को दे देती है: राहुल गांधी

Updated: Nov 10, 2023, 02:06 PM IST

सतना। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान अब अपने अंतिम पड़ाव में है। प्रचार के आखिरी दिनों में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के सभी बड़े नेता प्रदेशभर में रैलियां कर रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को कांग्रेस नेता सतना पहुंचे। यहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के रिमोट कंट्रोल वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का रिमोट कंट्रोल अडानी के पास है।

सतना के बीटीआई मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान मैं युवाओं से पूछता था कि आपने क्या पढ़ाई की है और क्या कर रहे हो? वे कहते थे- इंजीनियरिंग की है, मेडिकल किया है, लीगल स्ट्डीज की है, लेकिन बेरोजगार हैं। जहां भी BJP की सरकार है, वहां युवा बेरोजगार हैं। रेलवे स्टेशन पर मुझे एक युवा कुली मिला। मैंने उससे पूछा कि कुली बनने से पहले तुम्हारा सपना क्या था? उसने कहा- मैं इंजीनियर बनना चाहता था। सिविल इंजीनियरिंग की है, डिग्री ली है, हजारों रुपए खर्च किए हैं। लेकिन मुझे रोजगार नहीं मिला, इसलिए कुली का काम कर रहा हूं। यह इस देश की सच्चाई है।'

राहुल गांधी ने कहा, 'पीएम मोदी जाति जनगणना की बात किसी भाषण में नहीं करते। उनका रिमोट कंट्रोल अडानी के पास है। जैसे ही मप्र में कांग्रेस सरकार आएगी, सबसे पहला कदम जातीय जनगणना कराएंगे, केंद्र में आते ही नेशनल जनगणना जातीय कराएंगे। कांग्रेस सरकार अडानी के लिए काम नहीं करेगी।' उन्होंने कहा, 'मैंने पता लगाया कि मप्र में 53 में से ओबीसी के सिर्फ 1 अफसर ओबीसी है। फिर भी कहते हैं मप्र में ओबीसी की सरकार है। अगर मप्र का बजट 100 रु. का है तो ओबीसी अफसर सिर्फ 33 पैसे पर निर्णय लेता है। मतलब आबादी 50 फीसदी, लेकिन भागीदारी 100 रु. में सिर्फ 33 पैसे।'

राहुल गांधी ने आगे कहा, 'ये कैसी ओबीसी की सरकार है? अगर बजट के सारे निर्णय 53 अफसर लेते हैं और उसमें सिर्फ 1 ओबीसी है तो ओबीसी की सरकार कैसे। ये झूठ बोलते हैं, यहां कोई ओबीसी की सरकार नहीं है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मुझे सबसे ज्यादा ओबीसी के लोग मिले, अंदाजे से कहता हूं कि देश में 50 फीसदी ओबीसी हैं। मोदी-चौहान कहते हैं कि मप्र में ओबीसी की सरकार चल रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि दिल्ली और मप्र की सरकार को सरकारी अफसर चलाते हैं।'

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राहुल गांधी ने कहा, 'मध्य प्रदेश में क्या हुआ है। जो नींव थी उसे बीजेपी ने उखाड़ फेंक दिया। नींव किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा, छोटे दुकानदार और मध्यम व्यापार चलाने वाले हैं। बीजेपी ने 20 साल में इन्हें खत्म कर दिया। प्रदेश में 18 साल में 18 हजार किसानों ने कर्ज के कारण आत्महत्या की। क्योंकि बीजेपी ने किसान को सही दाम नहीं दिया। प्रदेश में उपज सही रेट नहीं मिलता, इसके कारण किसानों को कर्ज लेना पड़ता है।'

कांग्रेस नेता ने आगे कहा, 'रोजगार बड़े-बड़े उद्योगपति नहीं देते। रोजगार छोटे व्यापारी उपलब्ध कराते हैं। इसलिए इन्होंने देश में छोटे व्यापारियों को टारगेट किया जीएसटी के जरिए। पहली बार देश का किसान टैक्स भरने के लिए मजबूर हो गया। ये जीएसटी देश की गरीब जनता देती है। ये ओबीसी, दलित, आदिवासी तबके के लोगों से जीएसटी लेते हैं और पूरा पैसा बड़े उद्योगपतियों को पकड़ा देते हैं। बीजेपी की सरकारें गरीबों से जीएसटी लेती है और बैंक का पूरा पैसा अडानी-अंबानी जैसे तीन-चार उद्योगपतियों को दे देती हैं। दो तरह की सरकार होती हैं, एक जो गरीब को दे, एक जो अमीरों को दे। मनरेगा गरीबों की जेब में पैसा देने की योजना थी। नोटबंदी और जीएसटी तो गरीबों की जेब से पैसा लेती है।'

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