MP Farm Loan Waiver: शिवराज सरकार ने माना, कमलनाथ सरकार में हुई थी किसान कर्जमाफी

भोपाल। मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर बीजेपी के नेता अब तक पिछली कांग्रेस सरकार पर वादाखिलाफी के आरोप ही लगाते रहे हैं। लेकिन विधानसभा में कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह के एक सवाल के जवाब में शिवराज सिंह चौहान की सरकार को मानना पड़ा कि कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के 51 जिलों में किसानों को कर्ज माफी का फायदा मिला है।

कृषि मंत्री कमल पटेल ने विधानसभा में दिए जवाब में माना कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान 27 दिसंबर 2019 से पहले किसान कर्ज माफी का पहला चरण और 27 दिसंबर 2019 के बाद किसानों की कर्ज माफी का दूसरा चरण चलाया गया था। राज्य सरकार ने यह भी माना है कि प्रदेश में किसानों के एक लाख रुपये तक के कर्ज माफ किए गए हैं। राज्य सरकार ने गुना, बमोरी, राघोगढ़, मधुसूदनगढ़, चाचौड़ा, कुंभराज और आरोन में 17,403 किसानों के एक लाख रुपये तक के कर्ज माफ होने की जानकारी भी विधानसभा में दी है। राज्य सरकार की तरफ से विधानसभा में दिए गए इस जवाब के मुताबिक प्रदेश में अब तक किसानों कर्जमाफी के 20 लाख 23 हजार 136 प्रकरणों में 7108 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया गया है।

राज्य सरकार की तरफ से यह जवाब दिए जाने के साथ ही कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर तीखा हमला बोल दिया है. पूर्व मंत्री और मौजूदा कांग्रेस विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी लगातार किसान कर्जमाफी के मामले में भ्रम फैलाने का काम करती रही है। लेकिन अब विधानसभा में सरकार के जवाब से साफ है कि किसानों के कर्ज माफ हुए हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह ने दावा किया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में किसानों के दो लाख रुपये तक के कर्ज भी माफ हुए हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार का तख्ता पलट करने के बाद से ही बीजेपी कर्जमाफी के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरती रही है। यही नहीं, शिवराज सरकार किसानों की कर्जमाफी के दौरान बड़े पैमाने पर धांधली का इल्जाम लगाते हुए आरोपों की जांच के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन भी कर चुकी है।