4 बोर्ड और प्राधिकरण अध्यक्षों को दिया गया कैबिनेट मंत्री का दर्जा, MP सरकार ने जारी किए आदेश

भोपाल। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे शिवराज सरकार अपनी पार्टी के नेताओं को साधने का प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसमें चार बोर्ड और प्राधिकरण के अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया है। इस महीने में यह दूसरी बार है जब निगम, बोर्ड और प्राधिकरण के अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। 

ताज़ा आदेश में छिंदवाड़ा के दिनेश कुमार अंगारिया, इंदौर के निशांत खरे, सीताराम बाथम और प्रताप करोसिया को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। दिनेश कुमार राज्य स्तरीय भारतीय जनजाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। जबकि इंदौर के निशांत खरे मध्य प्रदेश युवा आयोग के अध्यक्ष बनाया हैं।

वहीं प्रताप करोसिया को राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यभार संभाल रहे हैं। जबकि सीताराम बाथम मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इन सभी पदाधिकारी अब कैबिनेट मंत्री की हैसियत रखेंगे। 

इससे पहले अप्रैल महीने की शुरुआत में ही कुल बारह निगम, बोर्ड और प्राधिकरण के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। शिवराज सरकार के इन फैसलों को आगामी विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। शिवराज सरकार चुनावी मौसम में संभावित विद्रोह को देखते हुए कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती यही वजह है कि वह एक के बाद एक लोगों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे रही है।