असम चुनाव: कांग्रेस का वादा, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में देंगे 50 फीसदी आरक्षण

असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने वादा किया है कि राज्य में सरकार आने के बाद वह महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 50 फीसदी आरक्षण देगी

Updated: Mar 05, 2021, 09:56 AM IST

Photo Courtesy: Deccan Herald
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गुवाहाटी। कांग्रेस ने असम में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस ने राज्य में महागठबंधन सरकार बनते ही महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव ने कहा कि यदि आने वाले चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन 'महाजोत' सत्ता में आता है तो महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 50% कोटे की गारंटी दी जाएगी। सुष्मिता ने कहा कि कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य युवाओं और महिलाओं का कल्याण है।

सुष्मिता देव ने राज्य की बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा, 'असम की महिलाओं और युवाओं को खैरात नहीं चाहिए। वे नौकरी के मौके चाहते हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देना चाहते हैं। सरकार में आने के बाद हम जो पहला काम करेंगे उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण देना शामिल है। इस मुद्दे को चुनावी घोषणापत्र में भी शामिल किया जाएगा।'

विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के इस ऐलान को काफी अहम माना जा रहा है। राज्य में महिला वोटर्स की संख्या काफी है जिसे देखते हुए कांग्रेस ने यह ऐलान किया है। आंकड़ों के मुताबिक कुल 2.31 करोड़ मतदाताओं में 1.14 करोड़ महिला मतदाता हैं। असम में रोजगार और निजी क्षेत्रों में काम कर रहे युवाओं को पर्याप्त वेतन न मिलना एक अहम मुद्दा रहा है।

कांग्रेस ने हाल ही में असम के बेरोजगार युवाओं के लिए एक वेबसाइट जारी किया है और उसपर रजिस्ट्रेशन कराने को कहा है। असम कांग्रेस के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने कहा है कि कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकार आने के बाद हम रोजगार सृजन के लिए बकायदा एक अलग विभाग बनाएंगे। असम कांग्रेस पहले ही सरकार बनने के साथ पांच लाख सरकारी नौकरी देने का वादा कर चुकी है। बोरा ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार ने पांच साल में 25 लाख नौकरियां देने का वादा किया था लेकिन हकीकत यह है कि पिछले पांच साल में केवल 80,000 युवाओं को ही रोजगार मिला।

बीते दो मार्च को प्रियंका गांधी ने महागठबंधन के पांच गारंटी का घोषणा किया था जिसमें रोजगार को शामिल किया गया था। कांग्रेस महासचिव ने असम यात्रा के दौरान पांच लाख सरकारी नौकरियां, प्रत्येक घरेलू महिला को प्रतिमाह 2,000 रुपये भत्ता, सभी को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, संशोधित नागरिकता कानून को रद्द करने के लिए कानून और चाय बागान के दिहाड़ी मजदूरों का न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 365 रुपये देने की घोषणा की थी।

असम विधानसभा की 126 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस ने एआईयूडीएफ, बीपीएफ, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल और आंचलिक गण मोर्चा (एजीएम) के साथ महजोत गठबंधन बनाया है। असम का चुनाव इसलिए अहम माना जा रहा है कि देश के जिन पांच राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें असम एकलौता राज्य है जहां बीजेपी की सरकार है। असम चुनाव को आयोग ने तीन चरणों में बांटा है। राज्य में 27 मार्च, 1 अप्रैल और छः अप्रैल को मतदान होंगे।