केंद्र सरकार का दिवाली गिफ्ट, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हुई कटौती, पेट्रोल 5 तो डीजल 10 रुपए सस्ता

महंगाई की मार झेल रहे देशवासियों को दिवाली के मौके पर थोड़ी राहत मिली है, केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क को घटा दिया है

Updated: Nov 03, 2021, 08:18 PM IST

Photo Courtesy: Financial Express
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नई दिल्ली। महंगाई की मार झेल रहे देशवासियों को दिवाली पर थोड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने दिवाली के मौके पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। अब पेट्रोल 5 रुपए सस्ता हो गया है वहीं डीजल की कीमतों में 10 रुपए की कटौती हुई है। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम कीमतों में हुई इस कटौती का ऐलान दिवाली की पूर्व संध्या पर किया। 

दरअसल, केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क को कम करने का ऐलान किया है। गुरुवार से पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपए वहीं डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए कम लगेंगे। अबतक पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 32.90 रुपए वसूले जाते थे जो अब 27.90 रुपए हो जाएंगे। वहीं डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 31.80 रुपए वसूली जाती थी जो अब घटकर 21.80 रुपए हो जाएगी।

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केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती ऐसे समय में किया है जब कई राज्यों में हुए उपचुनाव के दौरान बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में तो बीजेपी का प्रदर्शन बेहद बुरा रहा। माना जा रहा है कि बीजेपी की इस शर्मनाक हार की वजह बढ़ती महंगाई रही। इसीलिए सरकार समय रहते अब पेट्रोल-डीजल की कीमतों को घटाने पर मजबूर हुई।

कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को नाकाफी बताया है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक के बाद एक कई ट्वीट कहा है कि मई 2014 में पेट्रोल 71.41 रुपए व डीजल 55.49 रुपए था, जबकि उस समय कच्चा तेल 105.71 डॉलर प्रति बैरल था। लेकिन आज कच्चा तेल मात्र 82 डॉलर प्रति बैरल है। उन्होंने पूछा है कि 2014 के बराबर क़ीमत कब होगी? 

सुरजेवाला के मुताबिक कांग्रेस सरकार के दौरान पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9.48 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 3.56 रुपए प्रति लीटर ही लगते थे। लेकिन मोदी सरकार द्वारा एक्साइज डयूटी घटाने के बाद भी पेट्रोल पर 27.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 21.80 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी है। उन्होंने कहा है कि जितना मोदी सरकार ने बढ़ाया है उसे पूरा घटाना चाहिए।