MSP पर चर्चा के लिए सरकार ने किसान मोर्चा से मांगे 5 नाम, 4 दिसंबर को किसान मोर्चा करेगा बैठक

नई दिल्ली। कृषि कानून रद्द करने के बाद अब केंद्र सरकार एमएसपी की गारंटी के कानून की मांग पर भी बैकफुट पर आती दिख रही है। केंद्र सरकार ने एमएसपी की गारंटी के कानून पर चर्चा के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से पांच लोगों के नाम मांगे हैं। सरकार के इस रुख के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने चार दिसंबर को बैठक करने का फैसला किया है। जिसमें किसान नेता सरकार द्वारा मांगे गए नामों सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार को पंजाब किसान संघ के एक नेता को सरकार की ओर से एक फोन कॉल किया गया था। जिसमें एमएसपी सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए गठित की जाने वाली समिति के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से पांच लोगों के नाम मांगे गए हैं।

हालांकि किसान नेता दर्शन पाल ने मीडिया को बताया कि सरकार की ओर से लिखित में ऐसी कोई सूचना संयुक्त किसान मोर्चा को नहीं दी गई है। किसान मोर्चा चार दिसंबर को इस मसले पर बैठक करेगा। बैठक में एमएसपी गारंटी के कानून, किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लिए जाने की मांग सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही किसान आंदोलन के आगे की रूपरेखा पर भी बैठक में विमर्श किया जाएगा। 

उधर आंदोलनकारी किसानों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक किसानों की सभी मांगे सरकार नहीं मान लेती, तब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। इसमें प्रमुख मांगे एमएसपी की गारंटी के कानून, आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमों की वापसी प्रमुख मांगों में शामिल हैं।