सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए देना होगा कॉमन इंट्रेंस टेस्ट, 12वीं के नंबर को नहीं मिलेगा वेटेज

अब 12वीं की परीक्षा में ज्यादा नंबर पाने की टेंशन नहीं, स्नातक में दाखिले का आधार बनेगा संयुक्त प्रवेश परीक्षा का नंबर, UGC ने कहा कि इसी साल से लागू होगा नया नियम

Updated: Mar 22, 2022, 09:25 AM IST

नई दिल्ली। देशभर के छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अब स्टूडेंट्स को 12वीं में 90 पर्सेंट से ज्यादा नंबर पाने संबंधी दबाव से राहत मिल गई है। यूजीसी ने कहा है कि अब CUET परीक्षा के माध्यम से ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। अब बोर्ड एग्जाम यानी 12वीं में प्राप्त अंकों का कोई वेटेज नहीं मिलेगा।

दरअसल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए छात्रों पर बोर्ड एग्जाम में ज्यादा पर्सेंट लाने का तनाव रहता था। लेकिन यूजीसी ने अब नया सिस्टम लागू कर दिया है। सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के स्नातक कोर्स में एडमिशन के लिए विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) में प्राप्त अंकों का उपयोग करना होगा। यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने सोमवार को यह जानकारी दी।

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जगदीश कुमार ने प्रेसवार्ता के दौरान कहा, 'वर्ष 2022-23 शैक्षणिक वर्ष से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी स्नातक एवं परास्नातक कोर्स के लिए सीयूईटी का आयोजन करेगी। सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अपने पाठ्यक्रमों में दाखिला देने के लिए सीयूईटी में प्राप्त अंकों पर विचार करना होगा। सीयूईटी का विश्वविद्यालयों की आरक्षण नीति पर कोई प्रभाव नहीं होगा। सीयूईटी के बाद किसी भी केंद्रीय काउंसलिंग का आयोजन नहीं होगा।'

उन्होंने बताया कि सीयूईटी परीक्षा का पाठ्यक्रम एनसीईआरटी के 12वीं कक्षा के सिलेबस से मिलता-जुलता ही होगा। सीयूईटी में सेक्शन-1ए, सेक्शन-1बी, समान्य परीक्षा और पाठ्यक्रम-विशिष्ट विषय होंगे. सेक्शन-1ए अनिवार्य होगा, जोकि 13 भाषाओं में होगा और उम्मीदवार इनमें से अपनी पसंद की भाषा का चयन कर सकते हैं। छात्रों के पास अंग्रेजी, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू का विकल्प रहेगा। 

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यूजीसी चैयरमैन ने बताया कि जुलाई के पहले सप्ताह में सीयूईटी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। हालांकि, जो स्टेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी CUCET को अपनाना चाहते हैं, वे इस एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर के साथ-साथ 12वीं के अंकों को भी आधार बना सकते हैं। बता दें की देश में 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को यूजीसी से आर्थिक सहायता मिलती है।