शासकीय कर्मचारियों को विपश्यना शिविर के लिए विशेष अवकाश, छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के विपश्यना ध्यान शिविर में शामिल होने पर विशेष आकस्मिक अवकाश देने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाना, मानसिक दबाव को कम करना और उनके भीतर नैतिक मूल्यों को सुदृढ़ करना बताया गया है।

सरकार द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक, अखिल भारतीय सेवा और राज्य सेवा से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी अपने पूरे सेवाकाल में अधिकतम छह बार इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इसके तहत वे मान्यता प्राप्त विपश्यना केंद्रों में आयोजित 10 दिवसीय आवासीय ध्यान शिविर में भाग ले सकते हैं।

यह भी पढ़ें:रानी कमलापति स्टेशन के बाहर एक्टर राहुल चेलानी से लूट, फोन स्नैचिंग कर फरार हुए बाइकसवार

इस विशेष अवकाश की अवधि यात्रा समय को मिलाकर अधिकतम 12 दिन तय की गई है। इस दौरान संबंधित कर्मचारी को ड्यूटी पर ही माना जाएगा और उसे पूरा वेतन भी मिलेगा। जिससे उन्हें आर्थिक रूप से किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा।

हालांकि, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। इच्छुक कर्मचारी को आवेदन के साथ संबंधित विपश्यना केंद्र द्वारा जारी प्रवेश पत्र (एडमिशन लेटर) प्रस्तुत करना होगा। शिविर समाप्त होने के बाद उन्हें केंद्र से कम्प्लीशन सर्टिफिकेट अपने विभाग में जमा करना अनिवार्य होगा। यदि कर्मचारी ऐसा करने में असफल रहता है तो अवकाश की अवधि को अन्य छुट्टियों में जोड़ दिया जाएगा।

यह भी पढ़ें:मुरैना में रेत माफिया का खूनी खेल, वन आरक्षक को ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला

यह अवकाश तभी स्वीकृत होगा जब संबंधित विभाग का सक्षम अधिकारी इसकी अनुमति देगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी कार्य प्रभावित न हो। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि शिविर में भाग लेने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता या अन्य खर्च नहीं दिया जाएगा। कर्मचारी को सभी खर्च स्वयं उठाना पड़ेगा।

राज्य सरकार का यह कदम कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। विपश्यना ध्यान को तनाव कम करने और सकारात्मक सोच विकसित करने का प्रभावी माध्यम माना जाता है। जिससे कार्यक्षमता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।

यह भी पढ़ें:भारत की राजनीति में जुड़ा नया अध्याय, मेनका गुरुस्वामी बनीं पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य