CM Bhupesh Baghel :'गोधन न्याय योजना' का आगाज

छत्तीसगढ़ में हरेली के मौके पर महत्वाकांक्षी 'गोधन न्याय योजना' की शुरुआत हो गई है। योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। इसी के साथ आज से पूरे प्रदेश में गौठानों के जरिए 2 रुपए प्रति किलो की दर पर गोबर खरीदी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर 4 किसानों से 48 किलो गोबर की खरीदी भी की। इसके लिए किसानों को दो रूपए के हिसाब से 96 रूपए का भुगतान किया गया। ये किसान रायपुर जिले के अभनपुर विकासखण्ड के ग्राम नवागांव से आए थे। 

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी साबित होगी योजना

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने आवास पर गोधन और कृषि यंत्रों की पूजा-अर्चना की और इस योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने जनता नए साल के पहले त्यौहार की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना संकट के समय किसानों और पशुपालकों के लिए वरदान साबित होगी। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संजीवनी बनेगी।

उन्होंने कहा कि यह एक बहुआयामी योजना है, जिससे हमें बहुत सारे लक्ष्य एक साथ हासिल करेंगे। इस योजना से पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा और कृषि लागत में कमी आएगी। वहीं वर्मी कम्पोस्ट के उपयोग से जमीन की उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी हो सकेगी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस योजना से पर्यावरण के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक बदलाव होंगे। गोधन न्याय योजना से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा।

किसानों के लिए वरदान है ‘गोधन न्याय योजना’

'गोधन न्याय योजना' छत्तीसगढ़ के ग्रामीणों, किसानों और पशुपालकों को लाभ पहुंचाने की प्रदेश सरकार की एक नई महत्वाकांक्षी योजना है। सरकार इस योजना के तहत किसानों और पशुपालकों से 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदेगी। जिससे गौठानों में बड़े पैमाने पर वर्मी कम्पोस्ट खाद और अन्य उत्पाद तैयार किए जाएंगे। 'गोधन न्याय योजना' से ग्रामीणों को रोजगार और आर्थिक लाभ मिलेगा।

 योजना से जैविक खेती को मिलेगा बढ़ावा 

गोधन न्याय योजना के तहत प्रदेश में प्रथम चरण में ग्रामीण क्षेत्रों के 2 हजार 408 और शहरी क्षेत्रों के 377 गौठानों में गोबर की खरीदी शुरू हो रही है। वहीं आगामी वक्त में सभी 11 हजार 630 ग्राम पंचायतों में गौठान का निर्माण पूरा कर गोबर खरीदी होगी। छत्तीसगढ़ के गांवों में सुराजी गांव योजना पहले ही लागू हो चुकी है, जिसके तहत पांच हजार से ज्यादा गोठानों की स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें से 2785 गोठान बनकर तैयार हो चुके हैं। बाकी का निर्माण किया जा रहा है। गोधन न्याय योजना इन्हीं गोठानों के माध्यम से संचालित होगी। गौठानों को पशुओं के डे केयर सेंटर के रूप में विकसित हो रहा है।

महिला स्व सहायता समूह द्वारा वर्मी कंपोस्ट निर्माण समेत दूसरे आय मूलक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। सरकार चरणबद्ध रूप से गौठानों का विस्तार करते करेगी। जिसके तहत सभी 11630 ग्राम पंचायतों और सभी 20 हजार गांवों में गौठान निर्माण का लक्ष्य रखा है।  

सीएम हाउस इस कार्यक्रम के मौके पर कैबिनेट मंत्री रविन्द्र चौबे, शिव कुमार डहेरिया, अमरजीत भगत, संसदीय सचिवों के साथ कांग्रेस के तमाम नेता मंत्री उपस्थित थे।