Bhupesh Baghel: कृषि कानूनों पर केंद्र की नीयत साफ है तो वो एक देश, एक बाज़ार, एक रेट की घोषणा करे

Chattisgarh Chief Minister: मोदी सरकार ने कृषि कानून लाकर देश के किसानों को धोखा दिया, MSP से कम दाम पर नहीं बिकनी चाहिए फसल

Updated: Oct 10, 2020, 05:50 PM IST

Bhupesh Baghel: कृषि कानूनों पर केंद्र की नीयत साफ है तो वो एक देश, एक बाज़ार, एक रेट की घोषणा करे
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रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस की किसान मजदूर बचाओ वर्चुअल रैली में बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर एलान किया कि छत्तीसगढ़ के किसानों को केंद्र सरकार के किसान विरोधी कृषि कानूनों से बचाने के लिए उनकी सरकार नया कानून बनाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मोदी सरकार ने नए कृषि कानून लाकर देश के किसानों को धोखा दिया है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीयत अगर साफ है, तो वो ‘एक देश-एक बाज़ार के साथ एक रेट की घोषणा भी करे। प्रधानमंत्री एलान करें कि ‘MSP से नीचे फसल नहीं बिकेगी, उन्होंने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि देश में एक भी किसान आंदोलन नहीं करेगा। मुख्यमंत्री ने नए कृषि कानूनों का जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये कानून बड़े कॉरपोरेट के फायदे के लिए लाए गए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य में हर साल 50 रुपए की बढ़ोतरी होती है। सरकार को घोषणा करनी चाहिए की एमएसपी से कम दाम में फसलों की खरीदी नहीं होगी।

 छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए नया बिल बनाएगी सरकार

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए नया कानून बनाया जाएगा। हमें किसानों की चिंता है। कांग्रेस पार्टी किसान हितैषी पार्टी है, उसे किसानों की चिंता है। उन्होंने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी कोरोना काल में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

 

एक नवंबर को होगा किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त का भुगतान

मुख्यमंत्री ने किसान न्याय योजना के बारे में भी किसानों से बात की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दो किश्त किसानों को भुगतान किया है। अब तीसरी किश्त राज्य स्थापना दिवस के मौके भुगतान किया जाएगा।  

किसानों से दलहन तिलहन लगाने का आह्वान

कांग्रेस की किसान-मजदूर बचाओ वर्चुअल रैली में मुख्यमंत्री ने किसानों से आह्वान किया है कि इस बार गर्मी में धान की जगह दलहन-तिलहन लगाएं। दलहन-तिलहन के दाम इस समय अधिक होंगे। उन्होंने कहा कि नए कानून की वजह से व्यापारी गर्मी में धान की खरीदी नहीं करेंगे।

'संघ और NDA भी है कृषि बिल के खिलाफ'

वहीं इस कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने भी कृषि बिल को लेकर केंद्र की मंशा पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कृषि कानून के खिलाफ RSS भी है। वहीं कृषि बिल को लेकर एनडीए में भी गुस्सा है। "यह कानून किसानों के लिए नुक़सानदेह है। 

कांग्रेस किसान मजदूर वर्चुअल रैली में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्रिमंडल के मंत्री, कांग्रेस पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में वर्चुअल किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश भर के 300 ब्लाकों के मजदूरों और किसानों ने आनलाइन भाग लिया।