234 किसान संगठनों का देश भर में आंदोलन कल 

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति से जुड़े देश के 234 से अधिक संगठनों ने 27 मई को गांव, गरीबों, किसानों और प्रवासी मजदूरों को राहत और सामाजिक सुरक्षा देने के मुद्दे पर देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया है।

इन संगठनों ने ग्रामीणों से अपील की है कि केंद्र की मोदी सरकार की कृषि व किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें और फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अपने-अपने घरों, खेतों या मनरेगा स्थलों से या गांव की गलियों में कतार बनाकर अपने संगठन के झंडे-बैनरों के साथ अपनी मांगों के पोस्टर लहरायें और आधे घंटे नारेबाजी करें। ग्रामीणों को अपनी सुविधानुसार विरोध प्रदर्शन का समय तय करने के लिए कहा गया है। आयोजकों के अनुसार, इन सभी संगठनों के साथ आने से प्रदेश के 15 से ज्यादा जिलों में ये विरोध प्रदर्शन आयोजित होंगे। किसानों के इस देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों को ट्रेड यूनियन संगठन सीटू ने भी समर्थन देने और एकजुटता कार्यवाही करने की घोषणा की है।

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के मध्‍य प्रदेश के संयोजक तथा अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव बादल सरोज ने बताया कि इस विरोध प्रदर्शन के जरिये कृषि कार्यों को मनरेगा से जोड़ने और प्रवासी मजदूरों सहित सभी ग्रामीणों को काम देने; रबी फसलों, वनोपजों, सब्जियों, फलों और दूध को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने और समर्थन मूल्य स्वामीनाथन आयोग के सी-2 लागत का डेढ़ गुना देने; सभी ग्रामीण परिवारों को छह माह तक 10000 रुपये मासिक आर्थिक सहायता देने; सभी जरूरतमंदों को छह माह तक प्रति व्यक्ति 10 किलो अनाज मुफ्त देने किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 18000 रुपये वार्षिक करने और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने की मांग उठाई जा रही है। इसके अलावा  सभी प्रवासी मजदूरों का कोरोना टेस्ट किये जाने और कोरेंटीन केंद्रों में उन्हें पर्याप्त पौष्टिक भोजन और बुनियादी मानवीय सुविधाएं दिए जाने की भी मांग की जाएगी।