Sonia Gandhi : मेडिकल कॉलेजों में OBC आरक्षण दें
NEET : आरक्षण नहीं मिलने से 2017 के बाद से अब तक OBC छात्रों ने 11,000 से अधिक सीटें गंवाई

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख कर कहा है कि सभी मेडिकल कॉलेजों में OBC आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) के माध्यम से मेडिकल संस्थानों में होने वाली भर्ती में ओबीसी छात्रों को आरक्षण नहीं मिल रहा है।
सोनिया गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख कर बताया है कि अखिल भारतीय कोटा के तहत सभी केंद्रीय एवं प्रदेश के मेडिकल शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचति जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए क्रमश: 15, 7.5 और 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित होती हैं अखिल भारतीय कोटे के तहत ओबीसी छात्रों के लिए आरक्षण सिर्फ केंद्रीय संस्थानों में है।
अपने पत्र में सोनिया गांधी ने लिखा है कि ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेज के आंकड़ों के अनुसार राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मेडिकल शिक्षण संस्थानों में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होने से 2017 के बाद से अब तक ओबीसी छात्रों ने 11,000 से अधिक सीटें गंवाई हैं। राज्यों के मेडिकल संस्थानों में ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जाना 93वें संवैधानिक संशोधन का उल्लंघन है।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लिखा है कि समता और सामाजिक न्याय के लिए में केंद्र सरकार से आग्रह करती हूं कि राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मेडिकल संस्थानों में भी मेडिकल एवं डेंटल के अखिल भारतीय कोटे के तहत ओबीसी छात्रों को आरक्षण दिया जाए।
कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने NEET से भरी जा रही सीटों में राष्ट्रीय कोटा के तहत राज्य व केंद्रशासित प्रदेशों के चिकित्सा संस्थानों में ओबीसी वर्ग के छात्रों को आरक्षण देने की जायज माँग उठाई है।
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) July 4, 2020
ये सामाजिक न्याय का तकाजा है।
आशा है कि केंद्र सरकार इस पर अमल करेगी। pic.twitter.com/32M2rdtvoF
सोनिया गांधी के इस पत्र को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने NEET से भरी जा रही सीटों में राष्ट्रीय कोटा के तहत राज्य व केंद्रशासित प्रदेशों के चिकित्सा संस्थानों में ओबीसी वर्ग के छात्रों को आरक्षण देने की जायज माँग उठाई है। ये सामाजिक न्याय का तकाजा है। आशा है कि केंद्र सरकार इस पर अमल करेगी।