हवाई यात्रा पर प्रतिदिन 9 लाख रुपए का खर्च, उड़न खटोले पर मोहन सरकार ने एक साल में फूंके 32 करोड़

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार कर्ज के दलदल में धंसती जा रही है। डाॅ. मोहन यादव सरकार पिछले एक वर्ष में 49000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। प्रदेश का हर व्यक्ति औसतन 50 हजार रुपए का कर्जदार है। बावजूद फिजूलखर्ची पर सरकार का कोई नियंत्रण कहीं है। आलम ये है कि सीएम मोहन यादव के दौरे पर राज्य सरकार प्रतिदिन 9 लाख रुपए खर्च उड़न खटोले का बिल भरने में कर रही है।

मध्य प्रदेश में बीजेपी की नई सरकार के गठन के बाद से अब तक उड़न खटोले पर सरकार 32 करोड़ 85 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर चुकी है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री व अफसरों द्वारा पिछले एक साल के दौरान विमान और हेलिकॉप्टर से 666 यात्राएं अब तक की जा चुकी हैं। इनमें शासकीय हेलिकॉप्टर से ज्यादा निजी विमान और हेलिकॉप्टर से यात्राएं हुई हैं।

दरअसल, कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल ने विधानसभा में सवाल पूछा था कि 1 दिसंबर 2023 से अब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्री और अधिकारियों द्वारा कितनी हवाई यात्राएं की गई और इन पर कितनी राशि खर्च हुई है। हवाई यात्राओं के दौरान सरकारी विमान, हेलिकॉप्टर और निजी विमान और हेलिकॉप्टर से कितनी बार हवाई यात्राएं की गईं। इन यात्राओं पर कितनी राशि खर्च की गई और निजी कंपनियों को कितना भुगतान किया गया। कांग्रेस विधायक के सवाल के जवाब में पता चला कि सरकार हर दिन 9 लाख रुपए से ज्यादा सिर्फ हवाई यात्रा पर खर्च कर रही है।

मुख्यमंत्री और विमानन विभाग के मंत्री डॉ मोहन यादव ने इसके लिखित जवाब में बताया कि कुल 666 हवाई यात्राएं इस अवधि में की गई हैं। इन यात्राओं पर 32 करोड़ 85 लाख 2 हजार 90 रुपए खर्च किए गए हैं। शासकीय विमान और हेलकॉटर से कुल 238 यात्राएं की गई हैं जबकि निजी विमान और हेलिकाप्टर से कुल 428 यात्रा की गई हैं। यह सभी यात्राएं शासकीय प्रयोजन से की गई हैं।

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सरकार ने बताया कि हवाई यात्राओं के लिए सरकार द्वारा पांच विमानन कंपनियों के विमान का उपयोग किया जा रहा है। इनमें सबसे ज्यादा एरो एयरक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के विमान और हेलिकॉप्टर से 395.16 घंटे की उड़ान भरी गई, इसके लिए कंपनी को 16 करोड़ 32 लाख रुपए का भुगतान किया गया। इसके अलावा जेट सर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, सारथी एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड, यूनिवर्सल एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड और विंड बोर्न प्राइवेट लिमिटेड को भुगतान किया गया।