शिवराज सरकार के खिलाफ कांग्रेस का आरोप पत्र तैयार, 396 पॉइंट्स में गड़बड़ी और घोटालों का जिक्र

कांग्रेस द्वारा बनाए गए आरोप पत्र के प्रारूप में आर्थिक अनियमितता के 172, कुशासन के 126 और कुप्रबंधन के 98 बिंदुओं को शामिल किया गया है।

Updated: May 16, 2023, 09:59 AM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस, शिवराज सरकार के खिलाफ आरोप पत्र लाने जा रही है। आरोप पत्र में पंचायत से लेकर मंत्रालय तक में हुई गड़बड़ियों और घोटालों को शामिल किया गया है। बताया जा रहा है कि अगले महीने आरोप पत्र लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग के बाद इसे प्रिंट कराकर कांग्रेस जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। साथ ही हैंड बुक, पैंपलेट और पोस्टर्स के जरिए इसे जनता तक पहुंचाने की भी तैयारी है।

जानकारी के मुताबिक PCC चीफ कमलनाथ ने आरोप पत्र को तीन कैटेगरी में तैयार कराया है। पहला भाग फाइनेंशियल करप्शन यानी आर्थिक रूप से किए गए घोटालों का है। दूसरे भाग में कुशासन को लेकर पॉइंट्स शामिल किए गए हैं। तीसरा भाग कुप्रबंधन का है। आरोप पत्र के प्रारूप में आर्थिक अनियमितता के 172, कुशासन के 126 और कुप्रबंधन के 98 बिंदुओं को शामिल किया गया है। तीनों कैटेगरी में 396 पॉइंट्स शामिल किए गए हैं। 

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आरोप पत्र बनाने का काम पिछले साल से ही किया जा रहा है। दरअसल, कांग्रेस ने प्रदेशभर से बड़े घोटालों और गड़बड़ियों, कुव्यवस्था और कुप्रबंधन की जानकारी जुटाई थी। इनकी स्क्रूटनी करने के बाद जिन मामलों में पुख्ता सबूत मिले हैं, उन मामलों को आरोप पत्र में शामिल किया गया है। कांग्रेस के बड़े नेता दौरे के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस और सार्वजनिक मंच से जनता के बीच इन्हें पढ़कर सुनाएंगे। 

कांग्रेस द्वारा तैयार किए गए आरोप पत्र के प्रारुप में बीजेपी सरकार के दौरान पोषण आहार, मध्यान्ह भोजन, अवैध खनन, व्यापम भर्ती, नर्सिंग कॉलेज, बिजली खरीदी के अनुबंध, पैरामेडिकल छात्रवृत्ति, सडक़ एवं बांध निर्माण, कन्यादान, प्रधानमंत्री आवास, गेहूं खरीदी, परिवहन व भंडारण, ई-टेंडर, नर्मदा सेवा यात्रा अंतर्गत हुए पौधारोपण की अनियमितता को शामिल किया गया है।

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आरोप पत्र समिति के उपाध्यक्ष पारस सकलेचा के अनुसार आरोप पत्र में महिला और बच्चों के प्रति बढ़ते अपराध, बेरोजगारी, महंगाई, अनुसूचित जाति-जनजाति पर हुए अत्याचार, पदोन्नति न देने, पेंशन, प्रदेश पर बढ़ते ऋण, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ न देना सहित अन्य बिंदु शामिल हैं। सकलेचा के अनुसार प्रत्येक आरोप के प्रमाणिक दस्तावेज है, जो सूचना का अधिकार, विधानसभा की कार्यवाही सहित अन्य माध्यम से एकत्रित किए गए हैं।

पारस सकलेचा का कहना है कि भाजपा सरकार में जो घोटाले और गड़बड़ियां हुईं, उनमें कार्रवाई करने के बजाए अफसरों ने भी पर्दे डालकर उसे दबाने का प्रयास किया है। इसे लेकर कांग्रेस के स्थानीय पदाधिकारियों के साथ हर जिले में प्रेस वार्ता कर जनता तक आरोप पत्र के मुद्दे पहुंचाएंगे। पूरे राज्य में कांग्रेस इसको लेकर अभियान भी चलाएगी।