MP Elections 2023: मंगलवार को वचनपत्र जारी करेगी कांग्रेस, मास्टर स्ट्रोक साबित होगी पढ़ो-पढ़ाओ योजना

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। सूची जारी होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता आत्मविश्वास से लबरेज हैं। अब पार्टी वचनपत्र जारी करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को कांग्रेस अपना घोषणापत्र जारी करेगी।

जानकारी के मुताबिक मंगलवार दोपहर 12 बजे राजधानी भोपाल में पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला व अन्य नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस अपना वचनपत्र जारी करेगी। वचनपत्र में पार्टी का फोकस महिला, युवाओं, कर्मचारियों, किसानों पर होगा। वहीं, स्कूली स्टूडेंट्स के लिए पढ़ो पढ़ाओ योजना भी कांग्रेस के मेनिफेस्टो में जोड़ा गया है। यह योजना विधानसभा चुनाव के लिए मास्टरस्ट्रोक साबित होगी।

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बीते 12 अक्टूबर को मंडला में जनसभा को सम्बोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने "पढ़ो-पढ़ाओ" योजना का ऐलान किया था। योजना के तहत कक्षा एक से आठवीं तक के बच्चों को प्रतिमाह पांच सौ रुपए दिए जाएंगे, नौंवी और दसवीं के बच्चों को एक हजार रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे और 11वीं और 12वीं कक्षा में हर छात्र को पंद्रह सौ रुपए हर महीने दिए जाएंगे। स्कूली शिक्षा संवारने की दिशा में कांग्रेस का ये बड़ा ऐलान माना जा है।

इसके अलावा पीसीसी चीफ कमलनाथ द्वारा पूर्व में प्रदेश की जनता से किए गए 11 वचनों को भी घोषणापत्र में शामिल किया जाएगा। इनमें नारी सम्मान योजना पर मुख्य है। इस योजना के तहत कांग्रेस सरकार आने के बाद महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा कर रही है।

कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं और किसानों को साधने के लिए खास प्लान तैयार किया है। वचन पत्र में किसान कर्ज माफी, 500 में गैस सिलेंडर और सस्ती बिजली जैसे प्रस्ताव भी शामिल हैं। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार आने पर 100 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। वहीं, 200 यूनिट बिजली का बिल हाफ किया जाएगा। साथ ही सिंचाई के लिए किसानों को पांच हॉर्स पावर तक का बिजली बिल मुफ्त दिया जाएगा। सिंचाई के पुराने बिल भी माफ किए जाएंगे और 12 घंटे अनिवार्य बिजली दी जाएगी। कांग्रेस ने इसका नाम कृषक न्याय योजना रखा है।

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वचनपत्र के ड्राफ्ट में ये भी कहा गया है कि कांग्रेस सरकार में आने के बाद किसानों पर आंदोलनों के दौरान लादे गए मुकदमें भी वापस लेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा भी कांग्रेस की वचनपत्र में शामिल है। कमलनाथ पहले ही कह चुके हैं की सरकार में आने के बाद सबसे पहले जातिगत जनगणना कराएंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि कांग्रेस ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

वचन पत्र के माध्यम से कांग्रेस युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना और रिक्त शासकीय पदों को समयसीमा में भरने, अनसुचित जाति-जनजाति वर्ग के युवाओं के लिए विशेष योजना, कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, पेंशनर की समय पर महंगाई राहत में वृद्धि की व्यवस्था, महिला स्व-सहायता समूहों का विस्तार सहित अन्य विषयों को लेकर आमजन के बीच जाएगी। बता दें कि 2018 में कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी समेत जनहित के तमाम मुद्दों को लेकर वचनपत्र तैयार किया था, जो चुनावों में गेम चेंजर साबित हुआ था और 15 साल बाद कांग्रेस को चुनावों में जीत हासिल हुई थी। कमलनाथ सरकार बनने के बाद प्रदेश के लाखों किसानों की कर्जमाफ़ी भी की गई थी।