हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का मेनिफेस्टो जारी, पहली कैबिनेट बैठक में 1 लाख रोजगार देने का वादा

हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। Bकांग्रेस ने घोषणापत्र में कहा है कि पहली कैबिनेट बैठक में 1 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा।

Updated: Nov 05, 2022, 07:24 AM IST

शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है।कांग्रेस ने घोषणापत्र में कहा है कि पहली कैबिनेट बैठक में 1 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। कांग्रेस ने महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने का भी वादा किया है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार बनने पर पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) पर फिर काम करेंगे।

कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को ओपीएस लागू करने, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने और 2 रुपये प्रति किलो गाय के गोबर की खरीद सहित 10 गारंटी देने का वादा किया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा कि फलों की कीमत बागवान ही तय करेंगे। युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपये का स्टार्ट अप फंड बनाने का भी वादा किया है।

शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी कांग्रेस ने कई ऐलान लिए हैं। कांग्रेस ने कहा कि सरकार आने के बाद राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र में 4 अंग्रेजी स्कूल खोले जाएंगे। इसके साथ ही मोबाइल वैन से हर गांव में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। पशुपालकों को रोजाना 10 लीटर दूध खरीद करने का वादा किया गया है।

मेनिफेस्टो जारी करते वक्त छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे। सीएम बघेल ने कहा कि उन्होंने जब धान की खरीद 2500 रुपये प्रति क्विंटल पर करने का काम शुरू किया तो केंद्र की बीजेपी सरकार ने उसमें रोड़े अटकाने का काम किया। केंद्र सरकार ने कहा कि अगर आप इतने महंगे दाम पर धान की खरीद करेंगे तो FCI छत्तीसगढ़ में धान नहीं खरीदेगा। इसके लिए हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की और किसानों को प्रति एकड़ एक निश्चित रकम देने का काम किया। इससे उनको अब धान की कीमत 2600 रुपये क्विंटल से ज्यादा पड़ रही है।

पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को जारी करने के मौके पर हिमाचल के लिए एआईसीसी प्रभारी राजीव शुक्ला, पूर्व पीसीसी प्रमुख सुखविंदर सिंह सुक्खू और एआईसीसी सचिव तेजिंदर पाल बिट्टू और मनीष चतरथ भी मौजूद थे। पार्टी की चुनाव घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष धनी राम शांडिल ने कहा कि भाजपा लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी और पांच साल पहले किए गए वादों को पूरा नहीं किया।