Rajasthan: अशोक गहलोत कैबिनेट की बैठक में जवाब तैयार

जयपुर। राजस्थान में जारी सियासी उथल पुथल के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवास पर कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधानसभा सत्र बुलाने के संशोधित प्रस्ताव पर राज्यपाल द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर चर्चा के जवाब तैयार किए गए।

राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा था कि उनकी विधानसभा सत्र ना बुलाने की कोई मंशा नहीं है। हालांकि, वे सरकार से तीन बिंदुओं पर स्पष्टीकरण चाहते हैं। राज्यपाल ने जिस पहले बिंदु पर सरकार से जवाब मांगा है, वो यह कि विधानसभा सत्र बुलाने के लिए सरकार को 21 दिन का नोटिस देना होगा ताकि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सबको समान अवसर मिल सके। दूसरी शर्त के रूप में राज्यपाल ने कहा है कि अगर विश्वास मत हासिल करने के लिए विधानसभा सत्र आयोजित किया जाता है तो यह मुख्य संसदीय सचिव की निगरानी में होना चाहिए और इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। तीसरे बिंदु में राज्यपाल ने यह स्पष्टीकरण मांगा है कि सरकार विधानसभा सत्र आयोजन में कोविड 19 प्रोटोकॉल्स का किस तरह पालन करेगी।

इससे पहले राज्यपाल ने दो बार राजस्थान कैबिनेट के विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव को वापस लौटा दिया था। इसकी प्रतिक्रिया में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस हाई कमान ने राज्यपाल की तीखी आलोचना की थी और उनके ऊपर बीजेपी के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने इसके विरोध में देश के विभिन्न राज्यों में राजभवन के सामने प्रदर्शन भी किया।

दूसरी तरफ पूर्व कानून मंत्रियों ने राज्यपाल को पत्र भी लिखा था, जिसमें कहा गया था कि राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाने के लिए बाध्य होता है। इसके बाद कहीं जाकर राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाने का आदेश दिया। हालांकि, उसमें भी उन्होंने शर्तें रखी हैं। आलोचकों का कहना है कि यह शर्तें इसलिए रखी गई हैं ताकि बीजेपी की विधायकों की खरीद-फरोख्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। बहरहाल, यह देखना रोचक होगा कि गहलोत इन तीन बिंदुओं पर किस तरह का स्पष्टीकरण देंगे।