16 कांग्रेस नेताओं के मिला मंत्री का दर्जा, 13 नेताओं को कैबिनेट, 3 को राज्यमंत्री का प्रोटोकॉल
छत्तीसगढ़ सरकार ने निगम मंडल के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को दिया कैबिनेट और राज्यमंत्री का दर्जा, चार विधायकों सहित 16 जनप्रतिनिधियों को मिला मंत्री का दर्जा, अरुण वोरा, कुलदीप सिंह जुनेजा, देवेंद्र बहादुर सिंह, चंदन कश्यप को कैबिनेट मंत्री का दर्जा
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के 16 कांग्रेस नेताओं को मंत्री का दर्जा देने का आदेश जारी कर दिया है। इनमें निगम मंडलों, बोर्ड के अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। इन आदेशों को अनुसार 13 अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। वहीं एक अध्यक्ष और दो उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। इसके लिए मंगलवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
कैबिनेट मंत्री का दर्जा पाने वालों में चार विधायक शामिल हैं, इनमें रायपुर उत्तर के कांग्रेस विधायक और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप सिंह जुनेजा, दुर्ग शहर से कांग्रेस विधायक और राज्य भंडारगृह निगम के अध्यक्ष अरुण वोरा, वन विकास निगम के अध्यक्ष और बसना विधायक देवेंद्र बहादुर सिंह कैबिनेट मंत्री का दर्जा, नारायणपुर विधायक और छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है।
वहीं प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और सरकार में नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है।छत्तीसगढ़ प्रदेश उपाध्यक्ष और खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख और पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी का भी कद बढ़ाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है।
रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाष धुप्पड़, क्रेडा अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार, मछुआ बोर्ड के अध्यक्ष एमआर निषाद, अन्त्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष धनेश पाटिला, श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष शफी अहमद, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी और छत्तीसगढ़ औषधीय पादप बोर्ड के अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा पाने में कामयाब हो गए हैं।
वहीं राज्य मंत्री का दर्जा पाने वालों में हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप, अन्त्यावसायी सहकारी वित्त निगम की उपाध्यक्ष नीता लोधी और राज्य अनुसूचित जाति आयोग की उपाध्यक्ष पद्मा मनहर को राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि इन सभी जनप्रतिनिधियों को मंत्री पद का यह दर्जा केवल प्रशासनिक प्रोटोकाल के लिए मिला है। इन नेताओं को वेतन भत्ता और अन्य सुविधाएं उनके संबंधित निगम-मंडलों से ही प्रदान किया जाएगा।
इस लिस्ट के जारी होने के बाद अब अन्य निगम मंडलों में नियुक्तियों की चर्चा होने लगी है। प्रदेश में अभी कई निगम मंडलों और आयोगों में नियुक्ति होना है, जिसके बारे में कई बार चर्चा होती रही है। कई नेता इसके लिए दावेदारी भी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस नेताओं का इंतजार अभी जारी है।
