Marwahi By Election: जाति प्रमाणपत्र के मुद्दे पर ऋचा जोगी पहुंची हाईकोर्ट

रायपुर। ऋचा जोगी जाति का मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया है। ऋचा जोगी ने अपने जाति प्रमाण पत्र की जिला स्तरीय जाति छानबीन समिति के फैसले को चुनौती दी है। उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

दरअसल अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद प्रदेशाध्यक्ष संतकुमार नेताम ऋचा जोगी के प्रमाण पत्र को फर्जी बताया था। उन्होंने कहा था कि मुंगेली तहसीलदार द्वारा जारी अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र की जांच की मांग की थी। जिसके बाद कलेक्टर ने जिला स्तरीय छानबीन समिति का गठन कर ऋचा जोगी को दस्तावेजों समेत पेश होने का नोटिस भेजा था। जिला स्तरीय छानबीन समिति की तरफ से जारी नोटिस को ऋचा ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

ऋचा का आरोप है कि उन्हें उनके ससुर की सीट मरवाही चुनाव से लड़ने से रोकने के लिए जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा उठाया गया है। सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के इशारे पर ही जिला छानबीन समिति ने नोटिस जारी किया है। ऋचा जोगी ने हाई कोर्ट में दायर याचिका कहा है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी उनका जाति प्रमाण पत्र रद्द करने पर आमादा है, ताकि उन्हें मरवाही से चुनाव लड़ने से रोका जा सके।

ऋचा का कहना है कि उनका परिवार 1950 के पूर्व से ही मुंगेली के पास रहे रहे हैं। उनके परिवार के लोग गोंड जाति के हैं उनके दस्तावेजों में भी इसका उल्लेख है। उनके पति अमित जोगी और ससुर स्वर्गीय अजित जोगी मरवाही से विधायक रहे हैं। अब मरवाही सीट में उनके ससुर के निधन के बाद उप चुनाव हो रहा है। सत्तारुढ़ दल उनसे राजनीतिक दुर्भावना के कारण उनके जाति पर सवाल उठा रहे हैं।

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आपको बता दें कि अजीत जोगी के बेटे अमित ने सोशल मीडिया पर बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा था। उनकी पत्नी की जाति पर सवाल उठाने वालों के बारे में उन्होंने कहा था कि ‘कांग्रेस और बीजेपी  जोगी परिवार के सम्मान की हत्या करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अमित जोगी ने तल्ख अंदाज में लिखा है कि ‘अपनी बहू की इज्जत में हाथ डालने वालों का जवाब अब मरवाही की जनता देगी।’

वहीं अजीत जोगी की पत्नी रेनू जोगी इस मामले में राज्यपाल अनूसुइया उइके से भी मिलीं थी और न्याय का मांग की थी।