RBI : संकट में केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक देगी 57 हजार करोड़

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) केंद्र सरकार को 57 हजार करोड़ रुपए देगी। आरबीआई ने शुक्रवार (14 अगस्त) को चालू वित्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार को 57,128 करोड़ के लाभांश भुगतान को मंजूरी दी है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे ने अप्रैल-जून की अवधि में 6.62 लाख करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। केंद्र सरकार ने केंद्रीय बैंकों व अन्य राज्यों द्वारा संचालित वित्तीय संस्थानों से 60 हजार करोड़ के लाभांश का बजट रखा था।

केंद्र की मोदी सरकार ने मार्च 2021 में समाप्त होने वाले वर्ष में देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.8 प्रतिशत पर वित्तीय घाटा दर्ज किया है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ये 3.3 प्रतिशत था। आर्थिक मामलों के जानकारों का कहना है कि कोरोना वायरस संक्रमण ने राजस्व संग्रह को बुरी तरह से प्रभावित किया है। वहीं कर संग्रह और सरकार द्वारा खर्चों में बढ़ोतरी से राजकोषीय घाटे में और इजाफा होने की संभावना है। 

अर्थशास्त्रियों के मुताबिक देश की अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष के दौरान 5.1 फीसदी और सबसे बुरी स्थिति में 9.1 फीसदी तक गिरावट होने का अनुमान है। अगर यह सच हुई तो साल 1979 के बाद से देश का सबसे खराब आर्थिक प्रदर्शन साबित होगा। आरबीआई ने शुक्रवार को Contigency Risk Buffer को 5.5% रखने का फैसला लिया है।

क्या होता है डिविडेंड ?

दरअसल, कुछ कंपनियां अपने होने वाले कुल मुनाफे में से समय-समय पर अपने शेयरहोल्डर्स को मुनाफे का कुछ हिस्सा देती है। मुनाफे का यह हिस्सा उन्हें डिविडेंड के रूप में दी जाती है। इसी तर्ज पर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया भी अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा केंद्र सरकार को देती है। बता दें कि आरबीआई द्वारा जारी 2017-18 के आंकड़ों के मुताबिक बैंक के पास करीब 9 लाख 60 हजार करोड़ का रिज़र्व अमाउंट है।