एमपी में कोरोना के खिलाफ़ युद्व में मदद के लिए उतरी सेना, 3 महीने तक गरीबों को मिलेगा फ्री राशन

भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में शिवराज सरकार को सेना की मदद लेनी पड़ी, अब प्रदेश में बेकाबू हो रहे कोरोना से निपटने के लिए सेना मदद करेगी। प्रदेश में स्थित सैन्य अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज हो सकेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बात कर प्रदेश में स्थित आर्मी अस्पतालों को मरीजों के लिए खोल देने का आग्रह किया था। इस पर रक्षा मंत्री ने प्रदेश में स्थित आर्मी अस्पतालों की सेवाएं जनता को मिल सके इसका पूरा आश्वासन दिया।

रक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे सुदर्शन चक्र कोर कमांडर अतुल्य सोलंकी और ब्रिगेडियर आशुतोष शुक्ला ने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों को सेना के अस्पतालों और आइसोलेशन केंद्रों में स्थान दिया जाएगा। सेना के भोपाल स्थित हॉस्पिटल में 150, जबलपुर में 100, सागर में 40 और ग्वालियर में 40 बेड की व्यवस्था की गई है। इसके साथ  ही आगे और स्वास्थ्य व्यवस्था में सेना अपना सहयोग देगी। बैठक में सेना के अधिकारियों ने मरीजों की समुचित देखभाल के लिए पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराने  के लिए भी आश्वस्त किया।

बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आवश्यकता हुई तो सरकार सेना अस्पतालों में आइसोलेटेड रोगियों के लिए ऑक्सीजन व्यवस्था भी उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक तरह का युद्ध है। सेना के साथ हम मिलकर लड़ेंगे और विजय प्राप्त करेंगे।

सीएम शिवराज ने कहा कि सरकार गरीबों को 3 माह का राशन मुफ्त देगी। इसके साथ ही 2 करोड़ परिवारों को काढ़ा भी बांटा जाएगा। कोरोना की पहली लहर में भी सरकार ने 3 माह का राशन बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त दिया था और घर-घर काढ़ा भी बांटा गया था। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के बड़े महानगरों में सरकार, स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से 2 हजार बेड का अस्पताल खोलेगी। साथ ही इंदौर के राधा स्वामी सत्संग न्यास के 2 हजार बेड के अस्पताल जैसा प्रयोग भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर सहित अन्य बड़े शहरों में होगा। सीएम शिवराज ने इंदौर के अस्पतालों में बेडों की संख्या 2 हजार से बढ़ाकर 6 हजार करने के निर्देश दिए हैं।

वहीं आज मुख्यमंत्री ने एक बार फिर सभी  कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि मोहल्ला, कॉलोनी, गांव, कस्बे से लोग 30 अप्रैल तक न निकले। लोगों की सहमति से  उनसे आग्रह करें कि 30 अप्रैल तक घर में ही रहे। बहुत आवश्यकता हो तो आपसी सहमति से लोग बाहर आए और आवश्यक सामग्री लेकर वापस जाए।