MP By Poll 2020: गरीब कल्याण सप्ताह के सहारे वोटर्स को लुभा रही बीजेपी

Congress MP's: कांग्रेस सांसदों ने निर्वाचन आयोग से की बात, मध्यप्रदेश में गरीब कल्याण सप्ताह अभियान पर रोक लगाने की मांग

Updated: Sep 17, 2020 09:02 AM IST

MP By Poll 2020: गरीब कल्याण सप्ताह के सहारे वोटर्स को लुभा रही बीजेपी

नई दिल्ली। मध्यप्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। इसी बीच शिवराज सरकार 17 से 23 सितंबर तक गरीब कल्याण सप्ताह अभियान चला रही है। कांग्रेस ने कहा है कि इस अभियान से बीजेपी वोटर्स को ललचाना चाहती है। वास्तव में यह  अभियान चुनाव नियमों का उल्लंघन है।इस अभियान को रोकने की मांग करते हुए कांग्रेस सांसदों व नेताओं ने निर्वाचन आयोग से बात की है।

राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ट्वीट कर बताया है कि सांसद कपिल सिब्बल, विवेक तन्खा, दिग्विजय सिंह, अहमद पटेल  एवं कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक ने बुधवार शाम 4.30 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चुनाव आयोग से चर्चा की। सभी ने मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 17 से 23 सितंबर तक आयोजित गरीब कल्याण सप्ताह अभियान के द्वारा चुनाव के पूर्व सत्ता के घोर दुरुपयोग पर कड़ी आपत्ति जताई है।

कांग्रेस नेताओं ने इस अभियान को तुरंत रोकने के पक्ष में तर्क दिए हैं। उन्होंने इसे सत्ता के दुरुपयोग की पराकाष्ठा बताते हुए, निष्पक्ष चुनाव के लिए घातक बताया है। चुनाव आयोग इस पर शीघ्र निर्णय करेगा। कांग्रेस सांसदों का दावा है कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा आयोजित गरीब कल्याण सप्ताह अभियान के माध्यम से सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी को लाभ दिलाने हेतु सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। 

कांग्रेस चुनाव आयोग

Click: Congress: बीजेपी का गरीब कल्याण सप्ताह वोटर्स को प्रलोभन

इसके पहले प्रदेश कांग्रेस ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को अपने शिकायत पत्र में कहा था कि मध्यप्रदेश में आगामी समय में शीघ्र ही 27 (अब 28) सीटों पर उपचुनाव होना निर्धारित है। ऐसी स्थिति में प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा ऐसे हथकंडे अपना रही है जिससे कि मतदाताओं को प्रलोभित किया जा सके। बीजेपी इसके लिए करोड़ों रुपए वितरित करने जा रही है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत कर कहा है कि बीजेपी का यह हथकंडा चुनाव प्रक्रिया के तहत अनुचित एवं अवैध है। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि गरीब कल्याण सप्ताह का कोई शासकीय कैलेंडर घोषित नहीं है। ऐसे में बीजेपी के इस हथकंडे पर चुनाव आयोग को लगाम लगाना चाहिए।

मध्यप्रदेश में गरीब कल्याण सप्ताह

17 सितंबर पोषण महोत्सव

18 सितंबर  फसल बीमा भुगतान कार्यक्रम

19 सितंबर  वन अधिकार कार्यक्रम

20 सितंबर  सशक्त महिलाएं ,सशक्त मध्य प्रदेश

21 सितंबर  ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण वितरण कार्यक्रम

22 सितंबर  किसानों का सम्मान, हमारा मान

23 सितंबर  संबल से सबल