MP पंचायत चुनाव: OBC सीटों पर चुनाव के बाद ही नतीजे, कमलनाथ ने पूछा कब ख़त्म होगा सरकार का असमंजस

भोपाल। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव परिणामों पर रोक लगाने का फैसला लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ओबीसी आरक्षित सीटों पर निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अन्य सीटों के रिजल्ट जारी होंगे। निर्वाचन आयोग ने सभी जिला कलेक्टरों को इस बाबत निर्देश जारी कर दिया है।

प्रदेश निर्वाचन आयोग के सेक्रेटरी बीएस जामोद द्वारा जारी आदेश के में कहा गया है कि त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन में सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम को रोका जाए। दरअसल, पंचायत चुनावों के परिणाम विभिन्न चरणों में अलग-अलग तिथियों पर घोषित होने वाले थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर ओबीसी आरक्षित सीटों के नामांकन से लेकर अन्य प्रक्रिया रुक गई है। ऐसे में अब आयोग ने निर्णय लिया है कि चुनाव तो पूर्वानुसार ही होंगे लेकिन मतगणना तबतक नहीं होंगी जबतक ओबीसी आरक्षित सीटों पर भी चुनाव संपन्न न हो जाए। 

यानि ओबीसी आरक्षित सीटों के अलावा सभी जगह मतदान होने के बाद रिजल्ट को होल्ड पर रखा जाएगा। बाद में जब ओबीसी आरक्षित सीटों पर कोर्ट का फैसला हो जाएगा और उन पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही सभी परिणाम एक साथ जारी होगे। 

मामले पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा है कि, 'पता नहीं प्रदेश में पंचायत चुनावों पर असमंजस और अनिश्चितता कब समाप्त होगी? सरकार ने सदन में विश्वास दिलाया था कि बगैर ओबीसी आरक्षण के प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होंगे, नित नए आदेशों से असमंजस का माहौल बढ़ता जा रहा है। सरकार स्थिति स्पष्ट करे कि वह आखिर चाहती क्या है, सरकार ओबीसी आरक्षण पर क्या कदम उठाने जा रही है, न्यायालय कब जा रही है और क्या निर्णय ले रही है?'

सरकार स्थिति स्पष्ट करें कि वह आखिर चाहती क्या है ,सरकार ओबीसी आरक्षण पर क्या कदम उठाने जा रही है ,न्यायालय कब जा रही है , क्या निर्णय ले रही है ?

— Kamal Nath (@OfficeOfKNath) December 22, 2021

इसके पहले मंगलवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा था की सरकार कोर्ट का बहाना न बनाए। हम सरकार के साथ कोर्ट जाने को तैयार हैं। लेकिन सदन सर्वसम्मति से यह पारित करे कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव होंगे। इस पर जवाब देते हुए सीएम शिवराज ने कहा था कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे और सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे को हटाने के लिए सरकार कोर्ट का रुख करेगी।