सीएम भूपेश बघेल ने दिया ममता को समर्थन, अफ़सरों के जबरन तबादले को बताया राज्यों के अधिकारों पर हमला

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पश्चिम बंगाल के आईपीएस अफसरों की जबरन प्रतिनियुक्ति के मोदी सरकार के फैसले को गलत बताया है। सीएम बघेल ने कहा है कि मोदी सरकार का यह फैसला राज्यों के अधिकार क्षेत्र में दखलंदाज़ी है। इतना ही नहीं, बघेल ने इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार के रुख का खुला समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ट्वीट को रिट्वीट भी किया है।

दरअसल मोदी सरकार ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव होने के बाद उस इलाके में तैनात तीन वरिष्ठ आईपीएस अफसरों को राज्य सरकार की मर्ज़ी के खिलाफ जबरन केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर बुला लिया है। ममता बनर्जी केंद्र सरकार के इस आदेश को मानने से लगातार इनकार कर रही हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का उनके साथ आना विपक्षी एकता के लिहाज़ से काफी मायने रखता है। बघेल का कहना है कि केंद्र सरकार न सिर्फ राज्यों के प्रशासनिक क्षेत्र का अतिक्रमण कर रही है, बल्कि वो राज्यों के प्रशासनिक तंत्र पर अवैध कब्जा करना चाहती है। उनका मानना है कि केंद्र सरकार जिस तरह चुनाव से पहले मनमाने ढंग से अफसरों का तबादला करने पर अड़ी है, वो बेहद आपत्तिजनक है।

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पश्चिम बंगाल के बीच तीन अधिकारियों को दिल्ली बुलाने की मोदी सरकार की ज़िद के खिलाफ ममता बनर्जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। ममता बनर्जी ने एक ट्वीट करके केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया है। ममता सरकार की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय को बता दिया गया था कि वे तीनों अधिकारियों को राज्य से रिलीव करने में असमर्थ हैं, फिर भी केंद्र का उन्हें जबरन प्रतिनियुक्ति पर अड़े रहना हैरान करने वाला है।

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मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे नियमविरुद्ध बताते हुए आपत्ति दर्ज करवाई है। उन्होंने ट्वीट किया है कि राज्य की आपत्ति के बावजूद, पश्चिम बंगाल के तीन सेवारत IPS अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए केंद्र सरकार का आदेश, IPS कैडर रूल 1954 के एमरजेंसी प्रावधानों और शक्तियों का घोर दुरुपयोग है। ममता बनर्जी की बात का समर्थन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी किया है। उन्होंने ममता बनर्जी के ट्वीट को रीट्वीट किया है।

Federalism is at stake yet again. The BJP govt at centre has enchroached the state's area of administration and transfered officers. And that too before elections.
Centre's interference is highly objectionable and condemnable. https://t.co/GdXxMjp5SK

— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) December 18, 2020

केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा है कि तीनों आईपीएस अधिकारियों राजीव मिश्रा, एडीजी, दक्षिण बंगाल, भोलानाथ पांडे, एसपी, डायमंड हार्बर और प्रवीण त्रिपाठी, डीआईजी, प्रेसीडेंसी रेंज को केंद्र में नई जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। पिछले सप्ताह डायमंड हार्बर में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्ही तीनों अफसरों की थी। केंद्र सरकार की इस कार्रवाई को अधिकारियों पर दबाव डालने और राजनीतिक बदले की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।