Delhi HC Bar: न्यायपालिका में गलत इरादे से दखल दे रहे हैं आंध्र के सीएम जगन मोहन रेड्डी
Jagan Mohan Reddy: जगन मोहन ने सुप्रीम कोर्ट में दूसरे नंबर के जज एनवी रमन्ना पर चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश का लगाया है आरोप
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट बार ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की निंदा की है। जगन मेहन रेड्डी ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज एनवी रमन्ना पर उनकी सरकार गिराने की साजिश रचने के आरोप लगाए हैं। जगन ने हाल ही में रमन्ना के खिलाफ सु्प्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था। बार एसोसिएशन ने इस पत्र को न्यायपालिका में दुर्भावना से प्रेरित हस्तक्षेप बताया है। जस्टिस एनवी रमन्ना सुप्रीम कोर्टे में सीजेआई एसए बोबडे के बाद दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। बार ने इस पत्र को न्यापालिका की निगरानी करने और अवमानना के बराबर करार दिया है।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने सीजेआई को लिखे अपने पत्र में कहा था कि जस्टिस एनवी रमन्ना टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर उनकी सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं। आठ पन्नों का यह पत्र रेड्डी ने 6 अक्टूबर को लिखा था। इसे उनके सलाहकार अजेय कल्लम ने मीडिया के सामने सार्वजनिक किया। जिसमें जस्टिस रमन्ना पर 2019 में वाईएसआर कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के कार्यकाल में हुए सौदों की जांच के आदेश को प्रभावित करने के आरोप लगाए गए हैं। पत्र में आरोप लगाया गया है कि जस्टिस एनवी रमन्ना ना सिर्फ इन सौदों की जांच को प्रभावित कर रहे हैं बल्कि कई मामलों को हाई कोर्ट के कुछ चुनिंदा जजों के पास भेज भी रहे हैं।
पत्र में आगे कहा गया कि जमीन के लेनदेन से जुड़े एक सौदे में राज्य के पूर्व एडवोकेट जनरल डी श्रीनिवास के खिलाफ जब जांच शुरू हुई तो हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगा दिया जबकि एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनके खिलाफ एफआईआर दायर की थी। यह सुनवाई अमरावती में जमीन के लेनदेने से जुड़ी है। आरोप लगाया गया कि इस मामले में जस्टिस एनवी रमन्ना की बेटियां शामिल रही हैं, इसलिए उन्होंने सुनवाई पर रोक लगवा दी। 15 सितंबर को हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई एफआईआर की जानकारी उजागर करने से मीडिया को रोक दिया था।
जगन मोहन रेड्डी ने अपने पत्र में लिखा है कि जस्टिस एनवी रमन्ना चंद्रबाबू के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा साझा हितों को साधने के लिए किया जा रहा है। रेड्डी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्य की न्यायिक तटस्थता को बहाल करें।
एक सुप्रीम कोर्ट जज को बदनाम करने के लिए मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा चुकी है और अब बार एसोसिएशन भी उनके खिलाफ हो गया है।
