बुधवार को कानूनों की वापसी की मंजूरी दे सकती है मोदी कैबिनेट, आगामी सत्र में रद्द होने हैं तीनों कृषि कानून

24 नवंबर को मोदी कैबिनेट की बैठक होनी है, उसी दिन कैबिनेट तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर मुहर लगा सकती है

Publish: Nov 21, 2021, 02:58 PM IST

बुधवार को कानूनों की वापसी की मंजूरी दे सकती है मोदी कैबिनेट, आगामी सत्र में रद्द होने हैं तीनों कृषि कानून

नई दिल्ली। मोदी कैबिनेट जल्द ही तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों की वापसी पर मुहर लगा सकती है। संसद के आगामी सत्र से पहले होने वाली इस बैठक में कृषि कानूनों की वापसी मंजूरी दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार यानी 24 नवंबर को मोदी कैबिनेट की बैठक होने वाली है, और इसी दौरान तीनों कानूनों की वापसी को मोदी कैबिनेट मंजूरी प्रदान कर देगी।

इससे पहले शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में तीनों कानूनों को वापस लेने का एलान किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि संसद के आगामी सत्र में उनकी सरकार तीनों कानूनों को वापस ले लेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आंदोलनरत किसानों से अपने घरों की ओर लौटने का आह्वान किया था। 

हालांकि दिल्ली की सीमाओं पर किसान अब भी डटे हुए हैं। जब तक केंद्र सरकार संसद के दोनों सदनों से कृषि कानूनों की निरस्ती का प्रस्ताव पारित नहीं कर देती, तब तक आंदोलनरत किसान अपना आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। 

वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन की वापसी से पहले बातचीत करने की बात कही। आज ही संयुक्त किसान मोर्चा की इस सिलसिले में बैठक हुई है। जिसमें किसान मोर्चा ने फैसला किया है कि उनके पूर्वनिर्धारित किसी भी कार्यक्रम में बदलाव नहीं होगा। 22 नवंबर को लखनऊ में किसानों की महापंचायत का आयोजन होगा।

इसके बाद किसान आंदोलन के एक वर्ष पूरे होने के अवसर पर किसान दिल्ली की सीमाओं का घेराव करेंगे। वहीं संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन यानी 29 नवंबर को किसान संसद तक मार्च निकालेंगे। इसके आलावा संयुक्त किसान मोर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक खुला पत्र लिखने की भी योजना बना रहा है।