राज्यों का विकास दर जारी, कांग्रेस शासित राजस्थान ने बाजी मारी, टॉप 5 में भाजपा शासित एक भी राज्य नहीं

आंध्र प्रदेश की विकास दर सर्वाधिक 11.43 प्रतिशत दर्ज की गई, 11.04 फीसदी वृद्धि दर के साथ दूसरे स्थान पर राजस्थान, विकास के मामले में सातवें स्थान पर बीजेपी शासित मध्य प्रदेश।

Updated: Dec 29, 2022, 05:31 PM IST

राज्यों का विकास दर जारी, कांग्रेस शासित राजस्थान ने बाजी मारी, टॉप 5 में भाजपा शासित एक भी राज्य नहीं

नई दिल्ली। कोरोना महामारी से उभरने के बाद देश के 19 राज्यों ने कोरोना से पहले वाली विकास दर को प्राप्त कर लिया है। कांग्रेस शासित राजस्थान ने विकास दर के मामले में लंबी छलांग लगाई है। राजस्थान दूसरा सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट वाला राज्य बनकर उभरा है। हैरानी की बात ये है कि टॉप 5 विकास दर वाले राज्यों में बीजेपी शासित एक भी राज्य जगह नहीं बना सका।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास दर के आंकलन के मुताबिक आंध्र प्रदेश की विकास दर सर्वाधिक 11.43 प्रतिशत दर्ज की गई है। वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस शासित राजस्थान है। राजस्थान में11.04 फीसदी वृद्धि दर। तीसरे नंबर पर 10.98 फीसदी ग्रोथ रेट के साथ बिहार है। इसके बाद क्रमशः  तेलंगाना (10.88 फीसदी), दिल्ली (10.23 फीसदी), ओडिशा (10.19 फीसदी) का स्थान है।

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हैरानी की बात ये है कि "सबका साथ-सबका विकास" का नारा देने वाली बीजेपी द्वारा शासित एक भी राज्य ने शीर्ष 6 में जगह नहीं बनाया है। सातवें स्थान पर मध्य प्रदेश है। यहां 10.12 फीसदी विकास दर दर्ज की गई है। इस सूची में उत्तर प्रदेश सबसे नीचे है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश महज 4.24 फीसदी ही विकास दर हासिल कर सका है। हालांकि, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र सहित 11 राज्यों की विकास दर का डाटा उपलब्ध नहीं है।

सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान ने पहली बार डबल डिजिट (11.04 प्रतिशत) की विकास दर हासिल की है। राजस्थान के वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव आईएएस भवानी सिंह देथा ने बताया कि सीएम गहलोत के सक्षम नेतृत्व में राजस्थान ने ऐतिहासिक ग्रोथ हासिल की है। राजस्थान में लगातार आर्थिक विकास का माहौल बना हुआ है। बता दें कि साल 2011-12 के दौरान राजस्थान की वार्षिक दर मात्र 2.50 प्रतिशत थी।

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राष्ट्रीय औसत की बात करें तो देश की विकास दर 8.7 प्रतिशत है। बता दें कि  हर साल अगस्त माह में केन्द्र सरकार का वित्त मंत्रालय का सांख्यिकी विभाग देश और राज्यों की विकास दर का आंकड़ा जारी करता है। इस बार देश के 19 राज्यों की विकास दर का आकलन किया गया है। जिसकी अंतरिम रिपोर्ट उसी वक्त तैयार हो गई थी। फाइनल और अधिकृत रिपोर्ट इसी महीने राज्यों को भेजी गई है।