अगले साल तक टोल मुक्त हो जाएगा भारत, GPS ट्रैकर से वसूले जाएंगे पैसे

केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नीतिन गडकरी ने संसद में कहा कि अगले 5 सालों में सरकार की टोल आय 1,34,000 करोड़ रुपए होगी। गडकरी व्हीकल स्क्रेपेज पॉलिसी की घोषणा में 15 साल पुराने वाहनों से देश को मुक्त कराने का भी दावा किया

Updated: Mar 18, 2021, 07:47 PM IST

अगले साल तक टोल मुक्त हो जाएगा भारत, GPS ट्रैकर से वसूले जाएंगे पैसे
Photo Courtesy : Mint

नई दिल्ली। देश में वाहनों को बिना रोकटोक आवाजाही के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में ऐलान किया है कि एक साल के भीतर देश में सभी टोल नाकों को हटा दिया जाएगा। लोकसभा में आज एक सवाल का जवाब देते हुए गडकरी में कहा कि टैक्स का कलेक्शन जीपीएस सिस्टम के जरिए किया जाएगा।

गडकरी ने कहा, 'मैं सदन को आश्वास्त करता हूं कि एक साल के अंदर देश को टोल नाकों से मुक्त कर दिया जाएगा। सभी वाहन बिना रोक-टोक के देशभर में आवाजाही करेंगे।' लेकिन गडकरी के इस ऐलान का अर्थ यह नहीं है कि आपको टोल टैक्स नहीं देना होगा। गडकरी ने बताया है कि टोल रहेंगे और लोगों को जीपीएस के आधार पर टैक्स देना होगा। उन्होंने कहा, 'सड़क पर कैमरा रहेगा और वह जीपीएस इमेज कैच करेगा। जहां से आप जाओगे और जहां निकलोगे उतना ही पैसा आपका कटेगा। ना टोल होगा, ना रोकेगा कोई और एक साल के अंदर हम लोग यह पूरा करेंगे।'

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केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आगे कहा कि अभी देश में करीब 93 फीसदी गाड़ियां FASTag के जरिए टोल पेमेंट कर रही हैं, लेकिन 7 फीसदी में अभी यह लगाया जाना बाकी है। जबकि FASTag न होने पर के कारण उन्हें दोगुना टोल देना पड़ रहा है। गडकरी ने कहा, 'गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा जिसकी मदद से टोल शुल्क का भुगतान हो सकेगा।  जो लोग गाड़ियों पर FASTag नहीं लगाएंगे, माना जाएगा कि वे टोल की चोरी कर रहे हैं। वहीं यह GST न देने का भी मामला माना जाएगा।

लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सांसद गुरजीत औजला, दीपक बैज और कुंवर दानिश अली के प्रश्नों के उत्तर में यह जानकारी दी। गडकरी का मानना है कि टोल कलेक्शन के लिए जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल करने से अगले 5 सालों में सरकार की टोल आय 1,34,000 करोड़ रुपए होगी। गडकरी ने इस दौरान व्हीकल स्क्रेपेज पॉलिसी की भी घोषणा की है। 

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इस पॉलिसी के दायरे में 20 साल से ज्यादा पुराने तकरीबन 51 लाख वाहन, 15 साल से अधिक पुराने करीब 34 लाख वाहन, और 17 लाख ऐसे वाहन आएंगे जिनकी फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। इस पॉलिसी के तहत अगर कोई व्यक्ति अपने पुराने वाहन को स्क्रैपिंग के लिए देता है तो नए वाहन की खरीद पर उसे 5 फीसदी का डिस्काउंट दिया जाएगा।