मणिपुर में हालात आउट ऑफ कंट्रोल, सरकार ने पूरा राज्य Disturbed Area घोषित किया

इम्फाल। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में एक बार हालात बिगड़ गए हैं। राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश को Disturbed Area यानी अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। वहीं तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए इंटरनेट पर भी बैन लगा दिया गया है। हिंसा की घटनाओं में कमी आने के बाद हाल ही में सरकार ने 23 सितंबर को मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी थीं। लेकिन एक बार फिर से इंटरनेट को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में AFSPA अभी लागू रहेगा। सरकार ने इसे 1 अक्टूबर से छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। सिर्फ 19 थाना क्षेत्रों को इससे अलग रखा गया है। मणिपुर की एन बीरेन की सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कई चरमपंथी/विद्रोही विचाराधारा के हिंसक हमले के कारण पूरे मणिपुर में नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशत्र बलों की जरूरत है। आगे कहा गया है कि राज्य में समग्र कानून और व्यवस्था की स्थिति और राज्य की कानून की क्षमता को देखते हुए राज्य सरकार ने छह महीने की अवधि के लिए वर्तमान शांति क्षेत्र की स्थिति पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्णय लिया है।

राज्य में दो लापता स्टूडेंट्स की हत्या के विरोध के बाद में हिंसा बढ़ गई है। 26 सितंबर को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। जिसमें पुलिस को गोली चलानी पड़ी। बुधवार को लगातार दूसरे दिन भी प्रदर्शन हुआ। हजारों छात्र सड़क पर विरोध जताने उतरे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की जिसमें कुछ स्टूडेंट घायल हुए। मामले की जांच के लिए CBI के स्पेशल डायरेक्टर अजय भटनागर अपनी टीम के साथ स्पेशल फ्लाइट में इंफाल पहुंच गए हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को मणिपुर में हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है। उन्होंने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, '147 दिनों से मणिपुर के लोग पीड़ित हैं। लेकिन पीएम मादी के पास मणिपुर जाने का समय नहीं है। खूबसूरत मणिपुर को युद्ध के मैदान में बदल दिया गया है। यह सब बीजेपी के कारण है। अब समय आ गया है कि पीएम मोदी बीजेपी के अयोग्य सीएम को बर्खास्त करें।'