अडानी गेट कांड पर संसद में हंगामा, JPC जांच की मांग पर अड़ा विपक्ष, राज्यसभा 13 मार्च तक स्थगित

अडानी मुद्दे पर विपक्षी सांसदों द्वारा नारेबाजी के बीच राज्यसभा 13 मार्च, सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इधर, लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को विशेषाधिकार हनन मामले में नोटिस जारी किया है।

Updated: Feb 13, 2023, 07:29 AM IST

नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी दिन है। संसद के दोनों सदनों में आज भी अडानी गेट कांड को लेकर विपक्षी सांसदों का हंगामा देखने को मिला। हंगामे के बीच राज्यसभा को 13 मार्च तक स्थगित कर दिया गया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर विपक्ष के सांसदों ने JPC की मांग को लेकर हंगामा किया। जिसके बाद उच्च सदन को स्थगित करना पड़ा।

राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान आज विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सभापति के बीच नोकझोंक होती हुई नजर आई। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, ‘विपक्ष के नेता, आपने इतने शब्दों में संकेत दिया है कि अध्यक्ष दबाव में काम कर रहे हैं। आप सदन के पटल पर बने रहने के अपने अधिकार का हनन कर रहे हैं। हर बार आप कह रहे हैं कि अध्यक्ष दबाव में काम कर रहे हैं।'

हंगामे के दौरान सांसद राघव चड्ढा, संजय सिंह, इमरान प्रतापगढ़ी, शक्ति सिंह गोहिल, संदीप पाठक और कुमार केतकर सहित अन्य सदन के वेल में प्रवेश कर गए। इस दौरान सभापति ने उन्हें चेतावनी देते हुए बाहर जाने को कहा। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने अडानी-हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर सोमवार को राज्यसभा में नियम 267 के तहत कामकाज ठप करने का नोटिस दिया था।

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इधर, लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। सचिवालय ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी के विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर राहुल गांधी से जवाब मांगा है। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी से कहा है कि 15 फरवरी तक इस नोटिस पर जवाब दाखिल करें।

राहुल को लोकसभा में नोटिस पर खड़गे ने कहा- राहुल गांधी ने संसद में जो कुछ भी कहा था वह पहले से पब्लिक डोमेन में है, जो सभी लोग बोलते-लिखते हैं वही बात उन्होंने कही है। इसमें कुछ भी असंसदीय नहीं है। इसलिए वह उसी हिसाब से नोटिस का जवाब देंगे।

बजट सत्र का दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू होगा, जो 6 अप्रैल तक चलेगा। दूसरे चरण में संसद के दोनों सदनों में वित्त विधेयक पर चर्चा की जाएगी, जिसके बाद विधेयक को दोनों सदनों से पास कराया जाएगा। 31 जनवरी से 6 अप्रैल तक कुल 66 दिनों (छुट्टी मिलाकर) में कुल 27 बैठकें होनी है।