Nirmala Sitharaman: सरकारी कर्मचारियों को वित्त मंत्री का तोहफा, 10 हजार एडवांस और LTC कैश वाउचर स्कीम

FM Press Conference: बाज़ार में मांग बढ़ाने की सरकार की कोशिश, क्या इतने से संभलेगी गिरती हुई अर्थव्यवस्था

Updated: Oct 12, 2020 06:32 PM IST

Nirmala Sitharaman: सरकारी कर्मचारियों को  वित्त मंत्री का तोहफा, 10 हजार एडवांस और LTC कैश वाउचर स्कीम
Photo Courtesy: ABP News

नई दिल्ली। देश की आर्थिक हालत में लगातार आ रही गिरावट को थामने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कुछ अहम एलान किए। बाज़ार में कंज्यूमर डिमांड यानी उपभोक्ता मांग को बढ़ावा देने की इस कोशिश के दो मुख्य हिस्से हैं: 1. सरकारी कर्मचारियों को त्योहारी सीज़न में 10 हज़ार रुपये का एडवांस और 2. कर्मचारियों को टैक्स राहत के लिए मिलने वाली LTC यानी लीव ट्रैवल कंसेशन की रकम का कैश वाउचर के रूप में भुगतान। सरकार उम्मीद कर रही है कि इन दोनों उपायों से 31 मार्च 2021 तक बाजार में 73 हज़ार करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त डिमांड पैदा होगी। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये एलान आज जीएसटी कॉउन्सिल की बैठक से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फेस्टिवल एडवांस स्कीम के तहत दिए जाने वाले 10 हज़ार रुपये उन्हें रूपे कार्ड के तौर पर दिए जाएंगे, जिसे उन्हें 31 मार्च 2021 तक खर्च करना होगा। ये रकम उनसे 10 किश्तों में वापस ली जाएगी। 

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वित्त मंत्री ने कहा कि इस स्कीम से सरकार भारतीय बाजार में 8 हजार करोड़ रुपये तक की डिमांड बढ़ने की उम्मीद कर रही है। इसके अलावा LTC की रकम को कैश वाउचर के रूप में देने की योजना भी डिमांड बढ़ाने के लिए लाई गई है। इस योजना के तहत कर्मचारी LTC की रकम के अलावा टिकट के मूल्य की तीन गुनी अतिरिक्त रकम भी कैश ले सकते हैं, जिसका इस्तेमाल वे कोई ऐसी वस्तु खरीदने के लिए कर सकते हैं, जिस पर कम से 12 फीसदी जीएसटी लगता हो। सरकार को उम्मीद है कि LTC कैश वाउचर स्कीम के जरिये बाज़ार में करीब 28 हज़ार करोड़ रुपये की अतिरिक्त डिमांड पैदा होगी। 

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इसके अलावा वित्त मंत्री ने सभी  राज्यों को मिलाकर कुल 12 हज़ार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त कर्ज देने की योजना भी पेश की है। राज्यों को यह कर्ज 50 साल बाद लौटाना होगा। इस रकम का इस्तेमाल वे किसी नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या मौजूदा प्रोजेक्ट्स के पूंजीगत खर्चों के लिए कर सकेंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार सड़क, बिजली, पानी और दूसरे बुनियादी सुविधाओं के मद में राज्यों को दी जाने वाली बजट सहायता की रकम में भी 25 हज़ार करोड़ रुपये का इजाफा करेगी। 

वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ अरसे में देश मे सप्लाई थोड़ी सामान्य हुई है, लेकिन डिमांड अब भी प्रभावित है। आज घोषित उपायों से डिमांड की हालत को सुधारने में भी मदद मिलेगी।