MSP पर 25 फीसदी से अधिक मूंग खरीद सकती है राज्य सरकार, कृषि मंत्री शिवराज ने दिग्विजय सिंह को लिखा पत्र

भोपाल। मूंग उत्पादक किसानों के लिए अच्छी खबर आई है। राज्य सरकारें अब कुल उत्पादन के 25 फीसदी से ज्यादा मूंग MSP पर खरीद सकती है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की मांग पर केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में दिग्विजय सिंह को पत्र भी लिखा है।

दरअसल, दिग्विजय सिंह ने विगत दिनों राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश के किसानों को मूंग की फसल बेचने में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की मांग की थी। इस संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह को पत्र लिखकर बताया कि मध्य प्रदेश सरकार से 2023-24 सीजन के लिए राज्य में ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीद के लिए मूल्य समर्थन योजना के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर, मंत्रालय ने 3 महीने की अवधि के लिए ग्रीष्मकालीन मूंग की अधिकतम मात्रा 3,30,763 मीट्रिक टन की खरीद को मंजूरी दी, जो राज्य के कुल उत्पादन का 25 फीसदी है। इस लक्ष्य को राज्य ने 3 महीने की समय सीमा से पहले ही हासिल कर लिया था। 

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बकौल कृषि मंत्री भारत सरकार ने 2024-25 सत्र से मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के कार्यान्वयन के लिए राज्यों के लिए राष्ट्रीय उत्पादन का 25% तक अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद को मंजूर किया है, जिससे कोई भी राज्य उसके उत्पादन का 25% से अधिक खरीद करने की स्थिति में होंगे। पत्र में शिवराज सिंह चौहान ने यह भी लिखा है कि राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे किसानों को पीएसएस के तहत एमएसपी पर फसलें बेचने के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) जैसे केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा विकसित और संचालित पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करें।

मध्य प्रदेश के किसान नेता केदार सिरोही ने मूंग उत्पादक किसानों की ओर से दिग्विजय सिंह को धन्यवाद ज्ञापित किया है। सिरोही ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के कृषि एंदल सिंह कंसाना मूंग को लेकर प्रदेश भर में दुष्प्रचार कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार MSP पर मूंग नहीं खरीदने का बैकग्राउंड बना रही थी। कृषि मंत्री द्वारा मूंग उत्पादक किसानों को बदनाम किया जा रहा था। उसका उद्देश्य किसानों की उत्पाद नहीं खरीदना था।

सिरोही ने कहा कि राज्य सरकार न सिर्फ मूंग की खेती को हतोत्साहित कर रही थी। बल्कि माहौल बना रही थी कि मूंग उत्पादक किसान ज्यादा कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। हालांकि, अब केंद्रीय कृषि मंत्री के इस पत्र से स्पष्ट हो गया है कि MSP पर मूंग की खरीद अब राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार ने इसके लिए छूट दे दी है। सिरोही ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मूंग उत्पादकों का ध्यान रखते हुए उनकी बात संसद में मुखरता से उठाई। सिंह के पहल के बगैर ये संभव नहीं था। क्योंकि राज्य सरकार खरीदी के मूड में नहीं थी।