मध्य प्रदेश में अंतिम संस्कार पर 18 फीसदी GST, कांग्रेस बोली- भाजपा शासन में मरना भी हुआ मुश्किल

सतना। देश में लगातार बढ़ती मंहगाई ने आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। लेकिन यदि अंतिम संस्कार पर जीएसटी वसूला जाए तो लोगों के लिए मृत्यु भी मुश्किल हो जाएगी। मध्य प्रदेश के सतना से ऐसा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां अंतिम संस्कार यानी शवदाह पर 18 फीसदी जीएसटी को मंजूरी दी गई है। 

बताया जा रहा है कि शहर के नारायण तालाब और नजीराबाद स्थित मुक्तिधाम में स्थापित इलेक्ट्रिक व गैस आधारित शव दाह गृह में अंतिम संस्कार पर 18 फ़ीसदी जीएसटी वसूली को मंजूरी दी गई है। एमआईसी ने नियम विरुद्ध जीएसटी वसूली को मंजूरी किन तथ्यों के आधार पर दी यह जांच का विषय बन चुका है। फिलहाल मामले का खुलासा होने के बाद नगर निगम प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है।

सतना नगर निगम की एमआईसी की बैठक 14 मार्च को हुई थी। जिसमें शव दाह में शुल्क वसूलने का प्रस्ताव लाया गया था। इस प्रस्ताव में शव को जलाने के लिए लगभग 2100 रुपए निर्धारित किए गए थे। इसके साथ ही 18 परसेंट जीएसटी वसूलने के भी आरोप थे। विपक्षी पार्षदों द्वारा विरोध करने शुल्क घटा दिया गया था। मामला कई महीनों तक दबा रहा, लेकिन अब फिर से सुर्खियों में आ गया है।

इसे लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। कफन पर जीएसटी लगाने वालों की सरकार से और क्या उम्मीद की जा सकती है? सतना MIC का यह निर्णय जनता के प्रति भाजपा की असंवेदनशीलता का जीता जागता प्रमाण है। भाजपा के राज में जीना ही नहीं मरना भी हुआ मुश्किल, मध्य प्रदेश में अंतिम संस्कार करना भी हुआ मुश्किल।