शासकीय कर्मचारियों की वेतन से 4 फीसदी अतिरिक्त कटौती वापस ले सरकार: दिग्विजय सिंह

भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शासकीय कर्मचारियों की सैलरी से 4 फीसदी अतिरिक्त कटौती का विरोध किया है। राज्यसभा सांसद ने कहा है कि इससे मध्य प्रदेश के साढ़े चार लाख कर्मचारी प्रभावित होंगे। उन्होंने केंद्र सरकार से इसे वापस लेने की मांग की है।

कांग्रेस नेता ने सोमवार को बयान जारी कर नेशनल पेंशन स्कीम में कर्मचारियों की वेतन से 4 प्रतिशत राशि ज्यादा काटे जाने को कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात बताया है। उन्होंने कहा है की, 'इस निर्णय से प्रदेश के साढ़े चार लाख से अधिक कर्मचारी प्रभावित होंगे। केन्द्र सरकार ने आगामी वर्ष के बजट में कर्मचारियों के 10 प्रतिशत अंशदान को बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया है। जिससे कर्मचारियों को नुकसान होगा। उनके 4 प्रतिशत अधिक राशि काट ली जायेगी।'

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सिंह के मुताबिक कर्मचारियों का कहना है कि सरकार को कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि करने के बाद यह फैसला लेना था। राज्यसभा सांसद ने केन्द्र सरकार से मांग की है कि कर्मचारियों के अंशदान को पूर्ववत 10 प्रतिशत किया जाए तथा पेंशन में वृद्धि करने का फैसला ले।

दरअसल, कर्मचारियों से अब तक 10 प्रतिशत राशि पेंशन फंड में जमा कराई जाती थी, जो बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दी गई है। केंद्रीय बजट में इसका प्रावधान किया गया है। प्रदेश में 2.37 लाख शिक्षक, 1.52 लाख संविदा कर्मचारी, 48 हजार स्थाईकर्मी सहित वर्ष 2005 के बाद नियुक्त अन्य संवर्ग के कर्मचारियों NPS स्कीम लागू से प्रभावित होंगे।