चेकपोस्ट पर वसूली के खिलाफ ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने खोला मोर्चा, 16 सितंबर को सीएम हाउस घेराव का ऐलान

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में चेकपोस्ट पर हो रहे अवैध वसूली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, प्रदेशभर के ट्रांसपोर्टर्स 16 सितंबर को भोपाल में व्यापक विरोध प्रदर्शन करेंगे।

Updated: Dec 14, 2022, 08:43 AM IST

चेकपोस्ट पर वसूली के खिलाफ ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने खोला मोर्चा, 16 सितंबर को सीएम हाउस घेराव का ऐलान

भोपाल। मध्य प्रदेश में चेक पोस्टों पर वाहन चालकों से अवैध वसूली का गोरखधंधा खूब फल फूल रहा है। वाहन मालिकों द्वारा लगातार शिकायत के बावजूद इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। अब ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने अवैध वसूली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया हैं। ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने 16 दिसंबर को राजधानी भोपाल में व्यापक विरोध प्रदर्शन और सीएम हाउस घेराव का ऐलान किया है।

सोमवार को ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सप्लाई ठप करने की भी चेतावनी दी। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट दिल्ली के अध्यक्ष अमृतलाल मदान ने बताया कि अंतरराज्यीय सीमाओं पर ट्रांसपोर्ट विभाग की चेकपोस्ट पर हो रही अवैध वसूली को लेकर हजारों शिकायतें हो चुकी हैं, बावजूद इसके कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए एसोसिएशन अब 16 दिसंबर को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी। इस दौरान ट्रांसपोर्टर भूख हड़ताल करेंगे।

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मदान ने चेतावनी देते हुए कहा कि, 'इसके बाद भी यदि सुनवाई नहीं होती है तो जनवरी 2023 में आयोजित होने वाली ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर की बैठक में ये फैसला लिया जा सकता है कि पूरे देश से मध्य प्रदेश में सप्लाई ही बंद कर दी जाए। कोई भी अपनी गाड़ी मध्य प्रदेश के सीमाओं के अंदर भेजना ही बंद कर दे।'

बता दें कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) पिछले 86 वर्षों से उद्योग की सेवा करने वाले ट्रासपोर्टर्स (कार्गो और पैसेंजर) की एक शीर्ष संस्था है, जो लगभग प्रतिनिधित्व करती है 35 लाख ट्रक वाले और लगभग 50 लाख बस और पर्यटक ऑपरेटर एवं 3500 से अधिक तालुका, जिला, राज्य स्तरीय परिवहन संघों को कवर करने वाली एकछत्र निकाय है। परिवहन उद्योग देश के 20 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है।

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राज्य में चेकपोस्ट पर वसूली का धंधा किस कदर बढ़ गया है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ महीने स्वयं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसपर नाराजगी जताई थी। गडकरी ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर कहना पड़ा है कि वसूली रोकी जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को संबोधित पत्र में गडकरी ने लिखा था कि, 'मध्य प्रदेश के आरटीओ अधिकारी एवं कर्मियों द्वारा चेक पोस्ट एंट्री के लिए बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी हो रही है। एंट्री चेक पोस्ट पर गाडी के सारे कागजात ठीक पाए जाने पर और गाड़ी अंडरलोड पाए जाने पर किसी भी प्रकार की एंट्री भरने का प्रावधान नहीं है। फिर भी ट्रक ड्रायवर्स एवं मालिकों को परेशान किया जाता है।'