नए टैक्‍स और बिगाड़ेंगे आर्थिक हालात

कोविड 19 से हुए नुकसान को देखते हुए सरकार टैक्‍स भार बढ़ाने पर विचार कर रही है। दिल्‍ली सरकार ने मंगलवार को शराब की बिक्री पर ‘स्पेशल कोरोना फ़ीस’ वसूलने का फैसला किया है। सरकार ने शराब पर 70 फीसदी कोरोना फीस लगाई है। कोविड-19 के चलते मुश्किल हालात का सामना कर रहे हिमाचल के लोगों की जेब पर सरकार ने बोझ और बढ़ाने का फैसला लिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक रुपये प्रति लीटर की दर से वैट बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

ऐसे फैसलों के बीच पूर्व वित्‍तमंत्री पी. चिदंबरम ने कहा है कि नए या उच्च कर तभी उचित हैं जब अर्थव्यवस्था फलफूल रही हो। मध्यम वर्ग और गरीबों पर कर का बोझ वास्तव में टैक्‍स का संकट है। हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि वह गरीबों तक पैसा पहुंचाए। ऐसा करने के बदले सरकार जनता से पैसा लेने में जुटी है। यह क्रूरता है। नया या अधिक टैक्‍स परिवारों की स्थिति बिगाड़ देंगे। सरकारों को अपने घाटे को पूरा करने के लिए उधार लेना चाहिए, न कि अधिक टैक्‍स का बोझ लागू करना चाहिए। खासकर तब जब आर्थिक गतिविधियां रुक गई हों।

New or higher taxes are justified only when the economy is booming. Tax burdens on the middle class and poor is actually taxing distress.

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) May 6, 2020

गौरतलब है कि जब बीते दिनों नए कर लाने और कर की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारियों के संगठन से आया था तब यह सवाल उठ खड़ा हुआ था कि क्या केंद्र सरकार कोविड-19 से लड़ने में हुए खर्च की भरपाई करने के लिए जनता से ज्यादा टैक्स वसूलेगी?  25 अप्रैल को संगठन ने कई प्रस्तावों के साथ, 'फिस्कल ऑप्शंस एंड रेस्पॉन्स टू कोविड-19 एपिडेमिक' नाम की अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की और सोशल मीडिया पर डाल दिया। रिपोर्ट में सालाना 10 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाने वालों के लिए एक सीमित समय काल तक 40 प्रतिशत की टैक्स दर, 10 लाख से ज्यादा आय वाले लोगों पर एक नया चार प्रतिशत कोविड-19 सेस, पांच करोड़ से ज्यादा की संपत्ति वालों पर संपत्ति कर जैसे सुझाव थे।

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यह रिपोर्ट क्यों बनी, किसके कहने पर बनी यह सब तो अभी सामने नहीं आया है लेकिन रिपोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्ते में डाल दिया है। सरकार ने ना सिर्फ रिपोर्ट से किनारा कर लिया है बल्कि मामले में जांच के निर्देश भी दिए और जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों पर कार्रवाई की।