PM Cares Fund : PAC जांच नहीं करेगी BJP सांसदों ने रोका रास्ता

नई दिल्ली : पब्लिक अकाउंट कमेटी (PAC) कोरोना संकट से निपटने के लिए बनाए गए पीएम केयर्स फंड (PM Cares) की जांच नहीं करेगी। शुक्रवार (10 जुलाई) को हुई लोक लेखा समिति की बैठक में इस बात पर सर्वसम्मति नहीं हो पाई।  बीजेपी सांसदों ने प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह फंड संसद द्वारा स्वीकृत नहीं है इस वजह से समिति इस मामले की जांच नहीं कर सकती है।

कांग्रेस नेता व लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने समिति के सभी सदस्यों से इस महत्वपूर्ण विषय पर राष्ट्रहित में सोचने और अपनी अंतरात्मा से उचित निर्णय लेकर आम सहमति बनाने की अपील की थी। लेकिन बीजेपी सांसदों ने चौधरी के प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि जब संसद ने पीएम केयर्स फंड में पैसा दिया ही नहीं तो संसदीय समिति इसकी जांच क्यों करेगी। 

दरअसल, शुक्रवार को कोरोना संकट से निपटने के लिए मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और पीएम केयर्स फंड की समीक्षा के किए सांसदीय समिति की बैठक बुलाई गयी थी। लेकिन यह बैठक समीक्षा के बजाए बीजेपी सांसदों के हंगामें की भेंट चढ़ गयी। पीएसी अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी द्वारा बुलाए गए इस बैठक में उन्होंने कहा था कि राष्ट्रहित में निर्णय लिए जाएं और केंद्र सरकार के कार्यों की समीक्षा की जाए। समिति की बैठक में बीजेपी की अगुवाई कर रहे भूपेंद्र यादव ने पीएम केयर्स फंड की जांच पड़ताल के प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह फंड संसद द्वारा स्वीकृत नहीं है इस वजह से समिति इस मामले की जांच नहीं कर सकती है।

बता दें कि इस समिति में बीजेपी सदस्यों की संख्या ज्यादा है और वे बहुमत में हैं। वहीं ओडिशा की सत्ताधारी बीजू जनता दल के सांसद भर्तुहरी महतानी ने भी बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव को समर्थन दिया था। इस दौरान डीएमके नेता टी आर बालू ने चौधरी के प्रस्ताव का समर्थन किया था। समिति के ज्यादा सदस्यों द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार न करने के कारण अब लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जांच-पड़ताल नहीं हो पाएगी। हालांकि इस दौरान समिति भारत-चीन सीमा विवाद के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बनाए जा रहे सड़क एवं अन्य मूलभूत ढांचे और सैन्य बलों के लिए कपड़े खरीद की समीक्षा करने पर राजी हुई है।

क्या है PAC ?

पब्लिक अकाउंट कमेटी (लोक लेखा समिति) संसद की ताकतवर और सबसे अहम समितियों में से एक है। यह समिति ऑडिटर जनरल की ओर से पेश रिपोर्ट्स की जांच पड़ताल और समीक्षा करती है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी मौजूदा वक्त में इस समिति के अध्यक्ष हैं। पीएसी 2G स्पेक्ट्रम जैसे अहम मामले की जांच कर चुकी है। यह कैग द्वारा दिए गए रिपोर्ट की समीक्षा करती है। बता दें कि पीएम केयर्स फंड कैग के अधीन नहीं आता है।