कोरोना पर मोदी-केजरीवाल की सरकारों में वार-पलटवार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा महामारी पर न करें राजनीति

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में तेज़ी से बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर सियासी वार-पलटवार चल रहा है। मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार का ये झगड़ा सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा, जहां केंद्र ने दिल्ली की मौजूदा हालत के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार ठहरा दिया। केंद्र सरकार ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने महामारी को रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए। मोदी सरकार के इस आरोप पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि केंद्र की तरफ से कोर्ट में गलत तथ्य पेश किए जा रहे हैं।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण की पीठ के समक्ष हलफनामा दायर कर कहा कि तमाम चेतावनियों के बावजूद दिल्ली सरकार ने महामारी की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए। केंद्र ने कहा, 'केजरीवाल सरकार ने डेंगू की रोकथाम समेत तमाम विज्ञापन दिए, लेकिन कोविड के बारे में एक विज्ञापन नहीं आया।'

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केंद्र ने आरोप लगाया कि, 'दिल्ली सरकार को मालूम था कि जाड़े की शुरुआत, त्योहारों के सीजन और प्रदूषण के कारण मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बावजूद रोकथाम के कोई कदम नहीं उठाए। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बारे में बार-बार कहे जाने के बावजूद दिल्ली सरकार ने जांच क्षमता बढ़ाने के लिए कदम नहीं उठाए, खास तौर पर आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए, जो काफी समय से 20,000 पर ही अटका हुआ है।'

इस मामले पर दोनों ही सरकारों को नसीहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब सख्त कदम उठाने की जरूरत है। चीजें बद से बदतर होती जा रही हैं लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। सरकारों को इस मामले में राजनीति से ऊपर उठना होगा। सभी सरकारों को इससे निपटने के लिए आगे आना होगा। कोरोना की रोकथाम के लिए नीतियां, दिशा-निर्देश और मानक तो हैं लेकिन उन पर सख्ती से अमल नहीं हो रहा है। इन पर अमल करने की कोई इच्छा शक्ति ही नहीं दिखाई दे रही है।'

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केंद्र पर भड़की आम आदमी पार्टी

कोर्ट में केंद्र सरकार के हलफनामे को आम आदमी पार्टी ने बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। आप ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार कोरोना महामारी के इस संकट के दौर में भी गंदी राजनीति खेल रही है। आप ने बयान जारी कर कहा, 'ऐसा जान पड़ता है कि यह हलफनामा केंद्र सरकार की बजाय बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से तैयार किया गया है। केंद्र को महामारी के इस काल में राज्यों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करना चाहिए। यह हलफनामा तथ्यात्मक रूप से भी गलत है।'