बिजली संकट के मुहाने पर खड़ा भारत, कोयला न मिलने से कई राज्यों में ब्लैकआउट का खतरा

नई दिल्ली। कोरोना संकट से उबरते ही भारत अब अभूतपूर्व बिजली संकट के मुहाने पर आ गया है। आधे भारत में कोयला की भारी किल्लत है। स्थिति ये है कि केंद्र सरकार यदि तत्काल कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो भारत के दर्जनों बड़े राज्यों में ब्लैक आउट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। बिजली संकट की ओर बढ़ रहे राज्यों को समय पर कोयला सप्लाई न मिलने से परिस्थितियां भयावह हो सकती है।

दरअसल, देश में तकरीबन 70 प्रतिशत बिजली का उत्पादन कोयला से ही होता है। राज्यों में कोयला से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट्स में कहीं चार दिन का स्टॉक बचा है तो कहीं मात्र दो दिन का। मध्य प्रदेश के थर्मल प्लांट्स में सिर्फ दो दिन का ही कोयला बचा है। यानी दो दिनों के भीतर कोयला के रैक नहीं आने की स्थिति में प्रदेश में बिजली आपूर्ति ठप हो जाएगी।

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कमोबेश ऐसी ही स्थिति राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से लेकर बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की भी है। दिल्‍ली सरकार ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यदि कोयला आपूर्ति सुचारू नहीं होती है तो दिल्‍ली के लोगों को ब्‍लैक आउट की स्थिति झेलनी पड़ सकती है। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि बिजली संयंत्र कोयला आपूर्ति की संकट झेल रहे हैं, यदि एक-दो दिन में स्थिति सामान्य नहीं हुई तो ब्लैक आउट की स्थिति झेलनी पड़ सकती है।

राजस्थान सरकार ने संकट से बचने के लिए दैनिक आधार पर निर्धारित बिजली कटौती का सहारा लेना शुरू कर दिया है। पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र से कहा कि वह बिजली संकट से निपटने के लिए राज्य की कोयले की आपूर्ति को तुरंत बढ़ाए। आंध्र प्रदेश के सीएम वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखकर बिजली संकट का मुद्दा उठाया है। उन्होंने इससे किसानों को होने वाले संभावित नुकसान को लेकर भी चिंता व्यक्त की है।

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कोयले की कमी को लेकर बवाल मचने के बाद केंद्र सरकार अब हरकत में आई है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह के आवास पर उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई है। बताया जा रहा है कि इसमें आपूर्ति सुनिश्चित करने के इंतजाम को लेकर चर्चा हो रही है। इसके पहले मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि हमारे पास कोयले का भरपूर स्टॉक है।