मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, हम ऐसे लव के खिलाफ हैं जो जिहाद की तरफ ले जाता है
लव जिहाद रोकने के नाम पर लाया गया धर्म स्वातंत्र्य विधेयक विधानसभा में पास, अध्यादेश लाकर पहले ही लागू किया जा चुका है क़ानून
भोपाल। लव जिहाद रोकने के नाम पर लाया गया धर्म स्वातंत्र्य विधेयक आज मध्य प्रदेश विधानसभा में पास हो गया। सरकार ने कांग्रेस के विरोध के बीच इस बिल को ध्वनि मत से पारित करवा लिया। बिल पारित होने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सदन के बाहर पत्रकारों से कहा कि हम ऐसे लव के खिलाफ हैं जो जिहाद की तरफ ले जाता है।
विधानसभा में कानून के पारित होने के बाद सदन के बाहर पत्रकारों से मुखातिब होते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम ऐसे लव के खिलाफ हैं जो जिहाद की तरफ ले जाता है। हम ऐसे लव के खिलाफ हैं जो हमारी भावनाओं को आहत करने के साथ साथ बेटियों की ज़िन्दगी जोखिम में डालता है। मिश्रा ने कहा कि धर्म स्वातंत्र्य विधेयक विधानसभा में पारित होना हर्ष और गौरव की बात है। प्रदेश में बहला-फुसलाकर, डरा-धमकाकर धर्मांतरण के लिए होने वाले शादी-विवाह पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सरकार ने कड़ा कानून बनाया है।
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शिवराज सरकार धर्म स्वातंत्र्य विधयेक को अध्यादेश के जरिए 9 जनवरी को ही लागू कर चुकी है। लेकिन अब तक यह कानून विधानसभा में पारित नहीं हुआ था। पिछले महीने ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया था कि प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य कानून लागू होने के एक महीने के भीतर लव जिहाद से जुड़े 23 मुकदमे दर्ज किए गए हैं।
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दरअसल, लव जिहाद रोकने के नाम पर लाए गए इस कानून में अलग-अलग धर्मों को मानने वाले व्यक्तियों के आपस में शादी करने को लेकर कई शर्तें लगाई गई हैं। इन शर्तों का पालन न करने पर शादी करने वालों के साथ ही साथ कराने वालों को भी दस साल तक की सजा हो सकती है। कानून के जिस प्रावधान की सबसे ज्यादा आलोचना हो रही है, वह है अंतर-धार्मिक शादी से पहले कलेक्टर की इजाजत लेने की अनिवार्यता। कानून के विरोधियों का कहना है कि देश का संविधान हर बालिग नागरिक को अपनी मर्जी से शादी करने की छूट देता है। इसमें धर्म के आधार पर बंदिशें लगाने का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन बीजेपी की राज्य सरकारें देश भर में ऐसे कानून बना रही हैं।
