केंद्र के कर्मचारियों का बढ़ेगा महंगाई भत्ता, MP के कर्मचारी फिर रह जाएंगे पीछे

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को दिए जाने महंगाई भत्ते को बढ़ाने का एलान तो कर दिया, लेकिन महंगाई भत्ते के मामले में प्रदेश के कर्मचारी एक बार फिर केंद्र के कर्मचारियों से पिछड़ जाएंगे। केंद्र सरकार जल्द ही अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन फीसदी का इजाफा करने वाली है। जिसके बाद केंद्र के कर्मचारियों के मुकाबले मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता तीन फीसदी कम मिलेगा। 

सीएम शिवराज के एलान के बाद मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 31 फीसदी महंगाई भत्ता मिलने वाला है। जो कि इस वक्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते के बराबर है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार 16 मार्च को महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का फैसला ले सकती है। जिसके बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 34 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। 

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बढ़ने वाले महंगाई भत्ते के कारण मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारी एक बाद फिर पिछड़ जाएंगे। उन्हें 31 फीसदी के महंगाई भत्ते के साथ ही संतोष करना होगा। हालांकि इस सिलसिले में मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा राज्य सरकार से केंद्र के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ते की मांग करने वाला है। वहीं मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के दिए जाने वाले एरियर की राशि को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। लिहाजा अपनी मांगों को संयुक्त मोर्चा राज्य सरकार के समक्ष रखने वाला है। 

हाल ही में अपने जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सात लाख शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को ग्यारह फीसदी बढ़ाने का एलान किया था। एक अप्रैल से इन कर्मचारियों को 31 फीसदी महंगाई भत्ता मिलने वाला है। प्रदेश के कर्मचारी काफी समय से महंगाई भत्ते को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। सीएम ने महंगाई भत्ते में इजाफा का एलान करते हुए कहा था कि कोरोना के चलते राज्य सरकार महंगाई भत्ता में इजाफा नहीं कर पाई, लेकिन अब प्रदेश के कर्मचारियों के डीए को बढ़ाने का निर्णय ले लिया गया है।