छत्तीसगढ़ सरकार का नया फैसला, अब दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति होगी अनिवार्य
कोरोना संक्रमण की दर 10 फीसदी से कम होने के बाद सरकार ने लिया फैसला, 33 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर्मचारियों को दफ्तर आने के आदेश, सोमवार से लागू हो रहा नया रोस्टर, 24 घंटे में मिले हैं साढ़े 3 हजार से ज्यादा मरीज
रायपुर। कोरोना मरीजों के आंकड़े में मामूली कमी आते ही नाइट कर्फ्यू में ढ़ील देने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। प्रशासन ने बिलासपुर, राजधानी रायपुर और दुर्ग में नाइट कर्फ्यू खत्म करने का फैसला लिया है। वही सरकारी दफ्तरों में अब कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अब रायपुर स्थित मंत्रालय और संचालनालय में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को बुलाया जाएगा। बढ़ते मामलों के मद्देनजर करीब 20 दिन से 33 प्रतिशत कर्मचारियों को रोस्टर के हिसाब से बुलाया जा रहा था। अब इन सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। अन्य को वर्क फ्रॉम होम करना होगा।
इसके लिए छत्तीसगढ़ में सामान्य प्रशासन विभाग ने एक नया आदेश शनिवार को जारी कर दिया है। नए आदेश में कहा गया है कि मंत्रालय समेत सभी विभागों के दफ्तरों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 50 प्रतिशत कर्मचारियों को बुलाया जाए। विभागों से अलग से रोस्टर तैयार करने को कहा गया है। कर्मचारियों को एक-एक दिन छोड़कर दफ्तर आना होगा। यह प्रक्रिया सोमवार से लागू होगी। वहीं विभागों के अनुभाग अधिकारियों और वरिष्ठ अफसरों की उपस्तिथि 100 फीसदी अनिवार्य की गई है। दफ्तरों में किसी भी बाहरी व्यक्ति की एंट्री पर रोक रहेगी। कर्मचारियों को सार्वजनिक वाहन की जगह निजी या विभागीय वाहनों के उपयोग करने की सलाह दी गई है।
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बीते 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना के 3 हजार 919 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं 11 मरीजों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा है। गुरुवार को कोरोना से 19 लोगों की मौत हुई थी। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार तीसरी लहर में 212 लोगों की मौत हो गई है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कोरोना का पाजिटिविटी रेट 8.24% हो गया है। बीते 24 घंटे में 5 हजार 75 मरीज रिकवर हुए है। एक्टिव मरीजों की संख्या 26 हजार 123 है।
