कोरोना और किसान की चिंता
मप्र के मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभिन्न वर्गों के लिए राहत का एलान किया मगर वे किसानों की समस्याएं भूल गए। पूर्व मुख्य मंत्री कमलनाथ ने उन्हें किसानों की परेशानियां बताते हुए पत्र लिखा है। पत्र में नाथ ने दो माह तक प्रत्येेक किसान को प्रतिमाह 7500 हजार की राहत राशि देने की मांग की है।
भोपाल।
कोरोना वायरस से निपटने के जारी लॉक डाउन में प्रदेश की स्थिति को देखते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। उन्होंने किसानों की दशा का उल्लेेख करते हुए लिखा है कि लॉक डाउन के कारण प्रदेश के किसान भाई कठिनाई का सामना कर रहे हैं। गेहूँ, मटर, धनिया, सरसों, चना आदि कटने की स्थिति में आ चुकी है परन्तु लॉक डाउन के कारण फसलों की कटाई नहीं हो पा रही है एवं फसल खराब होने की आशंका बढ़ गई है। जिन्होंने फसल की कटाई कर ली है उनके समक्ष फसल के भंडारण एवं विक्रय की समस्या खडी हो गई है।
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">मेरी सरकार होती तो अभी तक हम इन वर्ग के लिये राहत पैकेज की घोषणा कर चुके होते।<br>पता नहीं क्यों नई सरकार ने इस मामले में अभी तक निर्णय नहीं लिया है ? <br><br>इन 21 दिन में प्रदेशवासियो को आवश्यक वस्तुओं की परेशानी ना हो , उसको भी सरकार सुनिश्चित करे।<br>3/4</p>— Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) <a href="https://twitter.com/OfficeOfKNath/status/1242730293057826816?ref_src=twsrc%5Etfw">March 25, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
नाथ ने कहा कि प्रदेश के किसानों को राहत देने के लिए फसलों की कटाई, भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय के लिए अविलम्ब व्यवस्था सुनिश्चित कराये। साथ ही इस विषम परिस्थिति में किसान भाईयों को राहत देने के लिए अंतरिम राहत पैकेज घोषित किया जाये। अंतरिम राहत के रूप में प्रत्येक किसान को न्यूनतम 7500 रूपये प्रतिमाह की राशि आगामी दो माह तक के लिए तत्काल स्वीकृत एवं वितरित की जाये ताकि प्रदेश के किसानों को कुछ राहत प्राप्त हो सके।
शिवराज ने मजदूरों व बच्चों के लिए की व्यवस्था
हालाांकि, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहत के रूप मेें सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा अवस्था पेंशन निराश्रित पेंशन इत्यादि का दो माह का एडवांस भुगतान करने को कहा है। संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत मजदूरों को लगभग 8.25 लाख रूपये की सहायता प्रति मजदूर 1000 रुपए के हिसाब से उपलब्ध करायी जायेगी। इसी प्रकार 2.20 लाख राशि सहरिया, बैगा, भारिया जनजातियों के परिवारों के खातों में दो माह की एडवांस राशि दो हजार रुपए भेजी जाएगी।
कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर शासकीय हॉस्पिटल/मेडिकल कॉलेज में नि:शुल्क इलाज किया ही जायेगा साथ-साथ चिन्हित प्राइवेट मेडिकल कॉलेज/प्राइवेट हॉस्पिटल में भीनि:शुल्क इलाज सभी वर्गों के लिए उपलब्ध रहेगा। प्राइवेट अस्पतालों को आयुष्मान भारत में निर्धारित दरों के हिसाब से भुगतान किया जावेगा।
